राजस्थान में आपसी सहमति की जीत: 262 ग्राम पंचायतों में बिना वोटिंग बने सरपंच, 5 जिलों में ही 75 फीसदी निर्विरोध निर्वाचन

Jageshwar Prasad | Published:
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में आपसी सहमति की बड़ी मिसाल: साल 2020 में जहां 125 सरपंच निर्विरोध थे, वहीं इस बार यह संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़कर 262 हो गई है।
राजस्थान की ग्राम पंचायतों में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनोखा रहा है। प्रदेश की कुल 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 83 हजार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इनमें से 262 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने आपसी समझदारी दिखाते हुए बिना मतदान के ही अपना मुखिया चुन लिया।

साल 2020 में हुए पिछले पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुने गए सरपंचों की संख्या करीब 125 थी। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार की विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत इन सभी निर्विरोध ग्राम पंचायतों को गांव के विकास कार्यों के लिए 11-11 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी।



पश्चिमी राजस्थान (मारवाड़) का रहा एकतरफा दबदबा

चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात साफ हो गई है कि निर्विरोध निर्वाचन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिखा है। प्रदेश के कुल 262 निर्विरोध सरपंचों में से 198 सरपंच (करीब 75.5 प्रतिशत) अकेले मारवाड़ के पांच जिलों- बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर और जैसलमेर से चुने गए हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले करोड़ों रुपए के विकास बजट का सबसे बड़ा लाभ भी पश्चिमी राजस्थान के इन्हीं गांवों को मिलेगा।



निर्विरोध सरपंच वाले टॉप-5 जिले: बाड़मेर सबसे आगे

निर्विरोध सरपंच चुनने के मामले में बाड़मेर जिला पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। टॉप-5 जिलों का पूरा गणित इस प्रकार है:



जिलाकुल ग्राम पंचायतेंकुल सरपंच प्रत्याशीनिर्विरोध चुने गए सरपंच
बाड़मेर6251 हजार 52077
बालोतरा4481 हजार 41938
फलोदी30582231
जोधपुर6492 हजार 14828
जैसलमेर26675624

जयपुर में 4537 दावेदार, एक सीट पर 30 से ज्यादा प्रत्याशी

चुनावी तस्वीर के दो बिल्कुल अलग पहलू भी सामने आए हैं। एक तरफ बाड़मेर की 625 पंचायतों में केवल 1 हजार 520 प्रत्याशी उतरे और 77 निर्विरोध बने। वहीं दूसरी तरफ, राजधानी जयपुर की 597 ग्राम पंचायतों में 4 हजार 537 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी और यहां एक भी सरपंच निर्विरोध नहीं चुना जा सका।



प्रदेश की 12 हजार 373 पंचायतों में अधिकतम 9 प्रत्याशी मैदान में रहे, जबकि 1 हजार 735 पंचायतों में 10 से 19 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। सवाई माधोपुर की एक ग्राम पंचायत में तो 30 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरे। नए बने जिलों में भी मिला-जुला असर दिखा। जहां बालोतरा और फलोदी निर्विरोध निर्वाचन में अव्वल रहे, वहीं खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे नए जिलों में एक भी पंचायत निर्विरोध नहीं हो पाई।




मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ में रहा कड़ा मुकाबला

राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई बड़े जिलों में सरपंच पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। अलवर, बारां, दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं और सवाई माधोपुर जैसे जिलों में एक भी सरपंच निर्विरोध नहीं बन सका है। इन क्षेत्रों में चुनावी रंजिश और राजनीतिक वर्चस्व के चलते हर सीट पर मतदान हुआ।




प्रदेश के इन जिलों की 1-1 पंचायत में बने निर्विरोध सरपंच

प्रदेश के कई जिले ऐसे भी रहे जहां पूरे जिले में केवल एक ही ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की आपसी सहमति बन पाई:



  • अजमेर: सांपला (पंचायत समिति सरवाड़)
  • ब्यावर: धनेरिया (रास)
  • भरतपुर: बन्ध बारैठा (बयाना)
  • भीलवाड़ा: करेड़ा (करेड़ा)
  • बूंदी: कंवरपुरा (तालेड़ा)
  • चित्तौड़गढ़: सालेरा (भूपालसागर)
  • चूरू: रामपुरा (बीदासर)
  • हनुमानगढ़: लखासर (पीलीबंगा)
  • करौली: कोंडर (टोडाभीम)
  • कोटा: सहरावदा (सुल्तानपुर)
  • प्रतापगढ़: बसाड़ (प्रतापगढ़)
  • श्रीगंगानगर: 30 एपीडी (अनूपगढ़)
  • इसके अलावा डीडवाना-कुचामन, टोंक और बांसवाड़ा में भी 1-1 ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनी है।

गांवों के विकास और भाईचारे के लिए बड़ी पहल

निर्विरोध चुनाव होने से न केवल सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए बचते हैं, बल्कि गांवों में होने वाली चुनावी रंजिश और आपसी तनाव भी खत्म होता है। साथ ही, सरकार से मिलने वाली 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से इन गांवों में सड़क, पानी और सामुदायिक विकास के काम तेजी से हो सकेंगे।



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