राजस्थान में SIR और SEC की वोटर लिस्ट में 30 लाख का अंतर, राज्य निर्वाचन आयोग पर फिर उठें सवाल
सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के संस्थापक निखिल डे ने अपने तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर इस अंतर पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि SIR के दौरान हटाए गए 26.63 लाख मतदाताओं के नाम अब भी राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज हैं।
इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि जब एक ही राज्य में दो अलग-अलग चुनावी सूचियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनमें इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराया जाएगा? और क्या दोनों सूचियों का मिलान जरूरी नहीं है?
26.63 लाख नामों पर निखिल डे का सवाल
निखिल डे के मुताबिक, उन्होंने ECI और SEC की मतदाता सूचियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि SIR प्रक्रिया के दौरान जिन 26.63 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, वे राज्य निर्वाचन आयोग की 2026 की शहरी निकाय और पंचायत चुनावों की सूचियों में अब भी मौजूद हैं।
डे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एक ही हैं, तो एक सूची में किसी मतदाता को मृत या स्थानांतरित बताकर उसका नाम हटा दिया जाता है, जबकि दूसरी सूची में वही नाम बना रहता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा जानबूझकर किया गया है तो यह गंभीर मामला है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
डे का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ECI की ओर से SIR के बाद जारी की गई अंतिम सूची को आधार नहीं बनाया गया।
5.15 करोड़ और 5.45 करोड़ का अंतर
आंकड़ों पर नजर डालें तो ECI की अंतिम SIR सूची में राजस्थान के करीब 5.15 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ी सूचियों में समान 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 5.45 करोड़ मतदाता दर्ज बताए जा रहे हैं। दोनों सूचियों के बीच करीब 30 लाख का अंतर है।
SIR से पहले प्रदेश में मतदाताओं की संख्या करीब 5.47 करोड़ थी। पुनरीक्षण के बाद 21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 5,15,19,929 रह गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में 41.84 लाख नाम शामिल नहीं थे। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए और 2.42 लाख नाम हटाए गए। इस तरह अंतिम सूची में कुल 31.36 लाख मतदाताओं की शुद्ध कमी दर्ज हुई।
यहां एक जरूरी अंतर समझना भी अहम है। 44.28 लाख नाम हटाए जाने का आंकड़ा अलग-अलग चरणों में हुई कटौती को जोड़कर सामने आया है, जबकि अंतिम सूची में पुराने आंकड़े के मुकाबले शुद्ध कमी 31.36 लाख रही। दोनों आंकड़ों को एक जैसा समझना सही नहीं होगा।
SEC ने बताई पुरानी सूची इस्तेमाल करने की वजह
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने इस अंतर पर सफाई दी है। उनके मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां काफी पहले शुरू हो गई थीं। इसलिए आयोग ने 1 जनवरी 2025 तक अपडेट की गई ECI की प्री-SIR मतदाता सूची को आधार बनाया। आयोग का कहना है कि स्थानीय चुनावों के लिए पहले भी वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के आधार पर तैयार सूची इस्तेमाल की जाती रही है।
वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी स्पष्ट किया कि दोनों सूचियों में अंतर की वजह SEC की ओर से प्री-SIR सूची का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अंतिम SIR सूची को लेकर कोई आधिकारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी।
अब उठ रही है सूची के मिलान की मांग
SEC और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सफाई के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल बरकरार है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसे में स्थानीय चुनावों के लिए पुरानी सूची पर निर्भर रहने के बजाय अंतिम SIR सूची से उसका मिलान किया जाना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों सूचियों में दर्ज मतदाताओं का बूथ स्तर पर मिलान कैसे होगा। जिन लोगों के नाम एक सूची में हैं और दूसरी में नहीं, उनकी स्थिति कैसे स्पष्ट की जाएगी? चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोगों के बीच समन्वय और पारदर्शिता जरूरी है।