आखिर आगे बढ़ा ERCP पर काम, जनवरी में होगा राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच समझौता
मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की आस बनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर आखिर काम आगे बढ़ गया। बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर सचिव देबाश्री मुखर्जी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी)-पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर अहम चर्चा हुई।
समझौते पर होंगे हस्ताक्षर
सूत्रों के अनुसार ईआरसीपी-पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के संशोधित प्लान पर आधारित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक में 27 सितंबर को समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हुई कि इसमें समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट को अंतिम दे दिया गया। प्रबल संभावना है कि आगामी जनवरी में दोनों राज्य और केंद्र सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। बैठक में सेंट्रल वॉटर कमीशन और नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे।
13 जिलों को मिलेगा पेयजल
इस लिंक परियोजना से न केवल पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बल्कि औद्योगिक इलाकों के लिए भी पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल रीजन के 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी होगी। यही नहीं, संशोधित प्लान का डीपीआर भी अगले साल मार्च महीने तक तैयार करने की संभावना है।
अब आगे बढ़ रहा काम
केंद्रीय मंत्री शेखावत ईआरसीपी को राजस्थान में लागू कराने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। यही नहीं, शेखावत ने ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट को 5 प्राथमिकता वाले कार्यों में भी शामिल कराया था, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की हठधर्मिता के चलते इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। अब राजस्थान-मध्यप्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने से इस पर काम आगे बढ़ रहा है।