अजमेर निगम कमिश्नर को कांग्रेस ने दिया लीगल नोटिस, विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में चुनाव के बाद से ही विवाद की स्थिति बनी हुई है। पार्षदों ने निगम की ओर से गठित कमेटियों में प्रतिनिधित्व नहीं देने और भाजपा पार्षद पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे।

इसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने निगम के कार्यक्रमों का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद से ही महापौर और कमिश्नर से विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की जा रही है।

बुधवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर गौरव बुढ़ानिया से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने विशेष साधारण सभा नहीं बुलाने पर विरोध जताते हुए लीगल नोटिस सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि पहले ज्ञापन देने के बावजूद बैठक बुलाने को लेकर निगम प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की।

कांग्रेस के लीगल एडवाइजर और महासचिव विवेक पाराशर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 का हवाला दिया। उनके अनुसार, इस धारा के तहत एक-तिहाई से अधिक पार्षदों की मांग पर विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि महापौर 7 दिन के भीतर बैठक नहीं बुलाते हैं, तो आयुक्त को बैठक बुलानी होती है।

विवेक पाराशर के मुताबिक, कांग्रेस ने 9 तारीख को महापौर और 16 तारीख को निगम आयुक्त से विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की थी। इसके बावजूद बैठक नहीं बुलाए जाने पर अब डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में लीगल नोटिस दिया गया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि मांग पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

नगर निगम की साधारण सभा शहर के विकास, जनसमस्याओं और पार्षदों के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच होती है। विशेष बैठक को लेकर विवाद बढ़ने से निगम के कामकाज और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर असर पड़ सकता है।

अब निगम प्रशासन की ओर से लीगल नोटिस और विशेष साधारण सभा की मांग पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस की मांग पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मामला कानूनी स्तर पर आगे बढ़ सकता है।