मंशा, पब्लिक व्यू और जाति की जानकारी पर कोर्ट की टिप्पणी, महेंद्रगढ़ केस में झुंझुनू के युवक को मिली अग्रिम जमानत
हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाने के केस में राहत दी है। राजस्थान के झुंझुनू निवासी प्रदीप को अग्रिम जमानत मिल गई है। इस मामले में लगी BNS की धाराएं पहले से जमानती थीं।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल ने 19 नवंबर को सुनवाई की। उन्होंने नारनौल के सत्र न्यायाधीश का 18 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही 7 अक्टूबर 2026 के अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश को स्थायी कर दिया। यह राहत BNSS, 2023 की धारा 482(2) की शर्तों के अधीन स्थायी हुई है।
19 अगस्त को खेतों में ले जाकर मारपीट का आरोप
शिकायतकर्ता अजय के अनुसार, यह घटना 19 अगस्त 2026 की है। शाम करीब 6 बजे वे और रोहित सरकारी स्कूल के पास बैठे थे। तभी कृष्ण (पुत्र सरदारा राम) वहां आया। वह दोनों को बाइक पर बैठाकर राकेश के खेतों में ले गया। वहां हेमराज, प्रदीप, सचिन और मेहाड़ा गुर्जरवास (झुंझुनू, राजस्थान) निवासी प्रदीप पहले से मौजूद थे।
आरोप है कि इन लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया। शिकायतकर्ता के हाथ-पैर पर चोटें आईं। जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा।
मामले का घटनाक्रम 5 बिंदुओं में समझें
- 19 अगस्त 2026: शाम करीब 6 बजे अजय और रोहित को खेतों में ले जाकर पीटने और गाली-गलौज का आरोप लगा।
- 23 अगस्त 2026: महेंद्रगढ़ के निजामपुर थाने में BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं में एफआईआर (नंबर 67) दर्ज हुई।
- 18 सितंबर 2026: नारनौल के सत्र न्यायाधीश ने झुंझुनू निवासी आरोपी प्रदीप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
- 7 अक्टूबर 2026: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए प्रदीप को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।
- 19 नवंबर 2026: जांच में शामिल होने और हिरासत की जरूरत न होने की जानकारी के बाद अंतरिम जमानत स्थायी हो गई।
जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
इस घटना पर 23 अगस्त 2026 को निजामपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें BNS की धारा 115, 3(5), 351(3) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va) लगाई गई। नारनौल के सत्र न्यायाधीश ने 18 सितंबर 2026 को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रदीप ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
हाईकोर्ट में रखी गई ये अहम दलीलें
अपीलकर्ता प्रदीप के वकील ने कोर्ट में मजबूत दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि BNS की सभी धाराएं जमानती हैं। वकील ने कहा कि SC/ST एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। राजस्थान निवासी अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता की जाति की जानकारी ही नहीं थी।
बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। इनमें पृथ्वी राज चौहान, विलास पांडुरंग पवार और शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य (2024) शामिल थे। इन्हीं आधारों पर अंतरिम सुरक्षा मांगी गई।
जांच में शामिल होने पर जमानत हुई स्थायी
19 नवंबर को अंतिम सुनवाई हुई। हरियाणा की उप-महाधिवक्ता (DAG) कनिका सचदेवा ने कोर्ट को जानकारी दी। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि प्रदीप जांच में शामिल हो चुका है। अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
राज्य पक्ष के बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया। इसके बाद जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने अपील स्वीकार कर ली। अग्रिम जमानत को स्थायी कर दिया गया।
हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
- मंशा और पब्लिक व्यू जरूरी: एक्ट की धारा 3 के अपराध के लिए जातिगत अपमान का स्पष्ट इरादा और पब्लिक व्यू अनिवार्य है।
- जाति की जानकारी नहीं: प्रदीप राजस्थान का निवासी है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वह शिकायतकर्ता की जाति जानता था।
- सामान्य आरोप: जातिसूचक गालियों का आरोप किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सभी पर सामान्य रूप से लगाया गया था।
- धारा 18 लागू नहीं: प्रथम दृष्टया अपराध न बनने के कारण धारा 18 का प्रतिबंध इस केस में लागू नहीं हुआ।