चुनाव घोषित होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं, निर्वाचन आयोग की अपील खारिज, छुट्टी के दिन हुई सुनवाई

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद अपीलीय अधिकारी भी मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने, हटाने या उसमें संशोधन करने का आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि चार मतदाताओं को नोटिस मिलने के अगले ही दिन उनके नाम हटाने का आदेश दे दिया गया। उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला।

मामला बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 का है। इंद्राज सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते थे। बाद में वे मेंडी ग्राम पंचायत में रहने लगे। उन्होंने 8 जनवरी 2026 को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद 7 फरवरी को चारों के नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। बाद में मेंडी पंचायत में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ तो बहादुर सिंह ने इन नामों पर आपत्ति जताई।

रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को उनकी आपत्ति खारिज कर दी। इसके अगले ही दिन, यानी 3 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया।

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी बूंदी के सामने अपील दायर की। चारों मतदाताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और 18 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया गया। अगले ही दिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया।

इस आदेश को चारों मतदाताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 4 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया। इसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी बूंदी और निर्वाचन पंजीयन अधिकारी हिंडोली ने खंडपीठ में अपील की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दलील दी गई कि 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था, व्यक्तिगत चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने वैधानिक अधिकारों के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार था।

वहीं, मतदाताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि एक दूसरे मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग खुद यही दलील दे चुके हैं कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं होना चाहिए।

खंडपीठ ने आयोग की दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया के बीच मतदाता सूची में बदलाव करना उचित नहीं है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-O का भी उल्लेख किया, जो पंचायत चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक से जुड़ा है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 21A में भी सार्वजनिक चुनाव नोटिस जारी होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन, नाम स्थानांतरित करने या नाम हटाने पर रोक का प्रावधान है।

इस फैसले का असर केवल मेंडी ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है। यह पंचायत चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बदलाव को लेकर अधिकारियों के अधिकारों की सीमा भी स्पष्ट करता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद किसी नाम को जोड़ने या हटाने की मांग पर चुनावी प्रक्रिया के बीच कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से जुड़ी हर शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चुनाव कानून में उपलब्ध निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित विवाद उठाए जा सकते हैं। कोर्ट का जोर इस बात पर है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रशासनिक आदेशों से चुनावी प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जाए।