राजस्थान में कर्मचारियों-पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाने की तैयारी, 63% हो सकता है महंगाई भत्ता

दिवाली से पहले सरकार, कर्मचारियों के लिए एक और राहत की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार करीब 6 लाख नॉन कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपए तक एडहॉक बोनस देने की घोषणा कर रही है। हालांकि, राजस्थान सरकार की ओर से इन दोनों प्रस्तावों पर अंतिम आधिकारिक आदेश जारी होना बाकी है।

महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस को लेकर वित्त विभाग में तैयारियां चलने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग आदेश जारी कर सकता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। अब राजस्थान में भी इसी तर्ज पर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार का आदेश अपने आप लागू नहीं होता। इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी और अलग आदेश जरूरी है।

राजस्थान में करीब 7.02 लाख सरकारी कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स हैं। DA और DR बढ़ने पर इन दोनों वर्गों को राहत मिल सकती है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों को भी प्रस्तावित बढ़ोतरी के दायरे में शामिल किए जाने की संभावना है।

प्रस्ताव के मुताबिक, 3 फीसदी बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है। यह अनुमानित राशि है। वास्तविक खर्च सरकार के अंतिम आदेश और लागू शर्तों के आधार पर स्पष्ट होगा।

राजस्थान सरकार ने इसी साल अप्रैल में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाया था। उस समय DA और DR को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी।

पिछले वर्षों में भी केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन किया है। अप्रैल में केंद्र के फैसले के पांच दिन के भीतर राजस्थान सरकार ने भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। इसी वजह से इस बार भी कर्मचारियों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है।

DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारी के वेतनमान और बेसिक पे के हिसाब से तय होगा। पे-मैट्रिक्स के लेवल L-1 से L-24 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अलग-अलग है। ऐसे में सभी कर्मचारियों की बढ़ी हुई रकम एक जैसी नहीं होगी।

अनुमान के मुताबिक, कम वेतनमान वाले कर्मचारियों को हर महीने करीब 500 रुपए और ऊंचे वेतनमान वाले अधिकारियों को करीब 4,500 रुपए तक अतिरिक्त मिल सकते हैं। वास्तविक बढ़ोतरी संबंधित कर्मचारी की बेसिक पे के आधार पर निकलेगी। पेंशनर्स की बढ़ी हुई महंगाई राहत भी उनकी पात्र बेसिक पेंशन के हिसाब से तय होगी।

DA के साथ दिवाली बोनस की घोषणा पर भी नजर है। राज्य सरकार करीब 6 लाख नॉन गजटेड कर्मचारियों को एडहॉक बोनस देने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार, बोनस से सरकारी खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपए का भार आ सकता है।

बोनस का लाभ पे-मैट्रिक्स के पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4,800 और उससे नीचे के पात्र कर्मचारियों को मिल सकता है। इसकी गणना 7,000 रुपए की निर्धारित सीमा और 30 दिन के महीने के आधार पर किए जाने की बात सामने आई है। पात्र कर्मचारी को अधिकतम 7,000 रुपए बोनस मिल सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के पात्र कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी है। हालांकि, पात्रता, गणना और भुगतान से जुड़ी अंतिम शर्तें आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।