कनाडा के आईटी प्रोफेशनल की हैरान करने वाली करतूत, पिता को बचाने के लिए हजारों आदेश पढ़कर तैयार किए फर्जी जमानत ऑर्डर, गिरफ्तार

जोधपुर पुलिस और एसआईटी (SIT) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे मनप्रीत सिंह और उसके पिता कुलविंदर सिंह को पंजाब के लुधियाना से धर दबोचा। इसके बाद दोनों को जोधपुर लाकर अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें 19 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह साल 2018 से कनाडा में रह रहा है। वर्तमान में वहां की जानी-मानी आईटी कंपनी ऑक्सीजन फोरेंसिक (Oxygen Forensic) में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा है।

अपने पिता कुलविंदर सिंह को जेल जाने से बचाने के लिए वह कनाडा से भारत आया था। यहां उसने पब्लिक डोमेन पर मौजूद पुराने और हजारों अदालती आदेश डाउनलोड किए और उनकी गहन स्टडी की।

हाईकोर्ट की वेबसाइट की कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं को समझने के बाद उसने 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 को फर्जी जमानत आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इतना ही नहीं, उसने सूरतगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट के समक्ष भी खुद के तैयार किए ये फर्जी आदेश पेश कर दिए थे।

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब अक्टूबर महीने में आए इन कथित जमानत आदेशों की न्यायिक रिकॉर्ड से पुष्टि की गई। जांच में सामने आया कि जिन तारीखों (12, 15 और 26 अक्टूबर) का हवाला दिया गया था। उन तारीखों पर संबंधित मामले कोर्ट में सूचीबद्ध ही नहीं थे और न ही ऐसा कोई आदेश पारित हुआ था।

अदालत द्वारा इन आदेशों को पूरी तरह फर्जी बताए जाने के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार के निर्देश पर जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। कुड़ी थानाधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक और एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जालसाजों को पंजाब के लुधियाना से दबोच लिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी कुलविंदर सिंह नवंबर 2025 में श्रीगंगानगर के राजियासर इलाके में एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत पकड़ा गया था। उस मामले में उसे बाद में जमानत मिल गई थी। अब ताजा मामले में उसके बेटे मनप्रीत ने कुलविंदर की पत्नी (आरोपी की मां) की बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन की अंतरिम जमानत के ये फर्जी कागजात और आदेश तैयार किए थे।

यह मामला अदालत के डिजिटल ढांचे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। सार्वजनिक आदेशों की नकल कर फर्जी दस्तावेज वेबसाइट पर आ जाए, तो आम लोगों का भरोसा प्रभावित होता है। इसलिए अदालतों को अपलोड प्रक्रिया में मजबूत जांच और सत्यापन के तरीके अपनाने होंगे।

अदालती आदेश की विश्वसनीयता न्याय व्यवस्था की बुनियाद है। फर्जी जमानत आदेश का असर सीधे जेल और न्याय की प्रक्रिया पर पड़ता है। अगर ऐसे आदेश अदालत तक पहुंच जाएं, तो मामलों में देरी और भ्रम दोनों बढ़ते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी फर्जी या देरी से अपलोड होने वाले आदेशों के मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जांच के आदेश भी दिए थे। यह बताता है कि अदालती दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर पूरे देश में ध्यान देने की जरूरत है।

अब जांच में तय होगा कि आदेश किसने बनाए, उन्हें वेबसाइट तक कैसे पहुंचाया गया, और क्या अदालत के सिस्टम में कोई कमी थी। 19 नवंबर की रिमांड के बाद आरोपियों की पेशी और पुलिस की चार्जशीट पर भी नजर रहेगी।