राजस्थान में 2030 का विजन तैयार करने में जुटी सरकार, अब तक मिले ढाई करोड़ से ज्यादा सुझाव
मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साल 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने विजन 2030 तैयार करने का टास्क सरकार के सारे विभागों को दे रखा है। इन विभागों को अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं और अभी सुझावों के आधार पर राजस्थान सरकार 2030 का विजन डाक्यूमेंट तैयार करेगी।
सभी विभागों के अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में विजन 2030 के लिए वेबसाइट और अन्य माध्यमों से सुझाव लेने के लिए अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत सभी सरकारी विभागों को 15 सितंबर तक अपने विभाग से जुड़े स्टेकहोल्डर से चर्चा कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था। इसके साथ ही फेस टू फेस सर्वे और अन्य माध्यमों से जनता से भी सुझाव लेने थे। सरकार ने तय किया था कि 15 सितंबर तक की ये एक्सरसाइज पूरी कर पहले सभी विभागों के अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे और उसके बाद सितंबर महीने के अंत तक पूरे प्रदेश का एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। यही कारण है कि इन दोनों राजस्थान सरकार के सभी विभागों में विजन 2030 तैयार करने की कवायद जोर शोर से चल रही है।
विजन-2030 में शामिल होंगे सुझाव
राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को एक रिव्यू मीटिंग में अब तक मिले सुझावों के बारे में फीडबैक लिया। बैठक में बताया गया कि विभिन्न माध्यमों से कुल ढाई करोड़ से भी ज्यादा फीडबैक सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इसमें विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जनकल्याण एप के माध्यम से फेस टू फेस सर्वे किया जा रहा है जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपने सुझाव दिए हैं। वहीं मिशन-2030 की वेबसाइट के माध्यम से करीब ढाई लाख से अधिक नागरिकों और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, आईवीआर सर्वे, इंटरैक्टिव विडियो सर्वे और फॉर्म भरवाकर लगभग 80 लाख से भी अधिक सुझाव प्राप्त जा चुके हैं, जिनका अध्ययन विश्लेषण कर उन्हें विजन-2030 दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।
स्कूलों और कॉलेजों के युवाओं के सुझाव भी शामिल
स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के सुझाव मिशन-2030 में शामिल करने के लिए राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने 2030 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए निबंध के जरिए सुझाव दिए गए हैं। इस प्रकार युवाओं से मिले अच्छे सुझावों को भी विजन-2030 दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।
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मुख्य सचिव उषा शर्मा ने क्या कहा ?
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि मिशन-2030 में राज्यभर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों का सार विजन-2030 दस्तावेज में शामिल किया जाए। विजन-2030 दस्तावेज में उन सभी लोगों के सुझाव और विचार शामिल हों जो राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए उन्होंने मिशन-2030 के दौरान सरकार को दिए हैं।