डोटासरा का आरोप, RSS के निर्देश पर सरकार ओबीसी आरक्षण को सीमित कर रही

• आरएसएस के इशारे पर ओबीसी आरक्षण सीमित करने का आरोप।
• 21% आरक्षण घटाकर 5% करने की रिपोर्ट पर उठाए सवाल।
• आबादी के अनुपात में SC-ST आरक्षण बढ़ाने की मांग।
• नीतियां न बदलने पर सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक अधिकारों में कटौती करने का गंभीर आरोप लगाया है।

डोटासरा का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के निर्देश पर सरकार एक साजिश के तहत OBC आरक्षण को सीमित करने का प्रयास कर रही है। डोटासरा ने आरक्षण पर लगी अधिकतम सीमा को हटाने और सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी देने की मांग की है।

डोटासरा ने राज्य ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि 21 प्रतिशत OBC आरक्षण को घटाकर कुछ क्षेत्रों में महज 5 प्रतिशत तक सीमित करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, फिर भी उनके अधिकारों को छीना जा रहा है।

उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आयोग ने OBC आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, तो राजस्थान में इसे घटाया क्यों जा रहा है?

डोटासरा ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार SC (19%) और ST (17%) वर्ग को मिल रहा आरक्षण उनकी वर्तमान आबादी के अनुपात में कम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग का हक छीनकर दूसरे को देना नहीं है। बल्कि सरकार को सभी वर्गों के संविधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासराने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं, तो कांग्रेस पार्टी और राज्य का युवा सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र प्रदर्शन करेगा और ईंट से ईंट बजा देगा।

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