राजस्थान में 9,321 करोड़ के सूखा राहत पैकेज के बीच नियमों का पेंच, सिर्फ 20% पशुपालकों को ही मिलेगा रियायती चारा
गाइडलाइन के मुताबिक, दो हेक्टेयर तक जमीन वाले लघु व सीमांत किसानों को ही चारा डिपो से रियायती दर पर चारा मिलेगा। इस एक शर्त का नतीजा यह है कि प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों के करीब 80 प्रतिशत पशुपालक इस सरकारी राहत से सीधे बाहर हो जाएंगे। प्रदेश के सिर्फ 20 प्रतिशत पशुपालक ही सस्ता चारा खरीद सकेंगे।
यानी गोवंश की भूख और जरूरत समान होने के बावजूद, दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले पशुपालकों को बाजार भाव से महंगा चारा खरीदना पड़ेगा।
पहले पटवारी से प्रमाण पत्र, फिर रोज डिपो के चक्कर
सस्ता चारा पाने की प्रक्रिया भी पशुपालकों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। गाइडलाइन के तहत पहले पटवारी से लघु व सीमांत कृषक होने का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जिसके बाद चारा डिपो संचालन समिति से कार्ड जारी होगा।
नियमों के अनुसार प्रति पशु प्रतिदिन सिर्फ 3 किलो चारा देने का प्रावधान है। ऐसे में पशुपालकों को रोजाना चारा डिपो पहुंचना होगा। ऊपर से सूखे के गंभीर हालातों के बावजूद अभी तक पशु शिविर भी नहीं खोले गए हैं। जिससे पशुधन को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है।
सूखे के समय चारे का भाव बढ़ना आम बात है। पश्चिमी राजस्थान में चारे का भाव 6-7 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 15-16 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी वजह से कुछ पशुपालक मजबूरी में अपने जानवर कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं।
इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कम बारिश वाले क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो चलाने के निर्देश दिए हैं। गोशालाओं के जरिए पशुओं के लिए चारे और पेयजल की व्यवस्था की बात भी कही गई है।
पशु शिविर बंद, पशुधन बचाने की चुनौती
सूखे की स्थिति के बावजूद पशु शिविर अब तक नहीं खुले हैं। इससे पशुधन बचाने की चुनौती और बढ़ गई है। हालांकि पशुपालन विभाग को चारे की उपलब्धता और गोशालाओं में पानी पर नजर रखने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
9,321 करोड़ का पैकेज, जिलावार ब्योरा अभी साफ नहीं
सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की बात कही है। पर सार्वजनिक विवरण में जिलावार बंटवारा और अब तक जारी राशि साफ नहीं है। इसलिए राहत की असली तस्वीर चारा डिपो, पानी की सप्लाई और फसल सर्वे से ही दिखेगी।
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त, 84% में हालात गंभीर
राज्य सरकार ने पहले अक्टूबर के अंत में 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जिलों की 87 तहसीलें (राजसमंद को जोड़ते हुए) कर दिया गया। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं। यानी करीब 84 प्रतिशत तहसीलों में स्थिति अत्यंत गंभीर है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सामान्य से करीब 17 प्रतिशत (सरकारी समीक्षा में ~20%) कम बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान के पाली में 58 प्रतिशत, जैसलमेर में 54 प्रतिशत और जालोर में 50 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज हुई। इससे खरीफ की खेती, जलस्रोत और चारे की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
विपक्ष के सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से सूखे के लिए पहले से आकस्मिक योजना बनाने की मांग की है। उनका आरोप है कि बाड़मेर में की गई घोषणाओं के आदेश कलेक्टरों तक समय पर नहीं पहुंचे।