DL चाहिए तो DTO साहब का चैनल करना होगा सब्सक्राइब, मना किया तो घंटो करो इंतजार

• ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए लोगों ने परिवहन कार्यालय पर लगाए आरोप।
• फोटो से पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराने का दावा।
• आवेदकों ने कहा, 10 मिनट का काम लग रहा घंटों।
• कार्यवाहक डीटीओ रमेश कुमार यादव ने आरोपों से किया इनकार।
• मामले में सरकारी व्यवस्था और जवाबदेही पर उठे सवाल।

झुंझुनू जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फोटो खींचने से पहले उनसे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। यह चैनल कार्यवाहक डीटीओ रमेश कुमार यादव का बताया जा रहा है। आरोप है कि इस वजह से 10 मिनट के काम में घंटे भर तक लग रहा है। कार्यवाहक डीटीओ ने किसी से जबरदस्ती करने के आरोप से इनकार किया है।

जिला परिवहन कार्यालय लोग ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। पर यहां आने वाले कई आवेदक एक अलग ही शिकायत लेकर लौट रहे हैं। उनका आरोप है कि फोटो खिंचवाने से पहले उनसे एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाया जाता है। यह चैनल कार्यवाहक डीटीओ का बताया जा रहा है।

आवेदकों के मुताबिक बायोमीट्रिक और फोटो वाले कमरे में एक गार्ड तैनात है। आवेदक अंदर जाता है तो गार्ड उसकी फाइल और मोबाइल ले लेता है।

आरोप है कि गार्ड मोबाइल में यूट्यूब खोलकर कार्यवाहक डीटीओ रमेश कुमार यादव का चैनल सर्च करता है। फिर चैनल सब्सक्राइब किया जाता है। वीडियो लाइक किया जाता है और उस पर कमेंट भी किया जाता है। इसके बाद ही फोटो खींची जाती है।

पड़ताल में सामने आया कि यह सिलसिला हाल में शुरू हुआ है। आरोप है कि परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव के कार्यवाहक डीटीओ बनने के बाद ऐसा होने लगा।

डीटीओ का पद जिले के परिवहन कार्यालय का सबसे बड़ा पद होता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम इसी कार्यालय की देखरेख में होते हैं।

लाइसेंस बनवाने आए राजेश कुमार ने अपनी आपबीती बताई। वे सुबह 11 बजे फोटो खिंचवाने अंदर गए थे। वहां मौजूद कर्मचारी ने उनसे मोबाइल मांगा। राजेश को लगा कि कोई सरकारी ओटीपी आएगा। पर कर्मचारी ने सीधे यूट्यूब खोला और साहब का चैनल सब्सक्राइब कर दिया।

आवेदकों का कहना है कि बायोमीट्रिक प्रक्रिया में आमतौर पर 5 से 10 मिनट लगते हैं। पर अब इसमें 30 से 60 मिनट लग रहे हैं। गांवों से आए लोग धूप और गर्मी में लंबा इंतजार करने को मजबूर हैं। कई लोग खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे। उन्हें डर है कि उनका लाइसेंस अटक सकता है या बार-बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

कार्यवाहक डीटीओ रमेश कुमार यादव ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि लाइसेंस रूम में गार्ड को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी से जबरदस्ती चैनल फॉलो नहीं कराया जा रहा। उनके मुताबिक सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना सरकार की नीति है। जो चाहे, उसे वीडियो दिखाए जाते हैं।

सरकारी सेवा नियमों के मुताबिक कोई अधिकारी पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं कर सकता। निजी सोशल मीडिया चैनल के प्रचार के लिए सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल भी इसी दायरे में आ सकता है। किसी का मोबाइल लेकर उसकी मर्जी के बिना सर्च और कमेंट करना भी सवाल खड़े करता है। इसे नागरिकों की डिजिटल निजता से जुड़ा मामला माना जा सकता है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। अगर आरोप सही हैं तो रोज कई लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। वहीं अगर गार्ड अपनी ओर से ऐसा कर रहा है, तो उस पर भी नियंत्रण जरूरी है। अब देखना है कि परिवहन विभाग इन आरोपों की जांच करता है या नहीं।

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