हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों से 129 वेबसाइटें ब्लॉक, अब केंद्र की जांच, राजस्थान में कोर्ट के पोर्टल पर भी मिले नकली आदेश

केंद्र सरकार ने मामले की जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने दूरसंचार मंत्रालय से 24 बिंदुओं पर रिकॉर्ड मांगा है, ताकि पता चल सके कि फर्जी दस्तावेज सरकारी प्रक्रिया से गुजरकर कार्रवाई का आधार कैसे बन गए। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर तीन फर्जी जमानत आदेश उपलब्ध होने का एक अलग मामला भी सामने आया है। इसमें जोधपुर पुलिस ने पंजाब से पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों घटनाओं के बीच किसी साझा गिरोह का संबंध अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इनसे अदालतों के डिजिटल रिकॉर्ड और सरकारी सत्यापन व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

फर्जी न्यायिक आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई दो अलग तारीखों पर हुई। पहला मामला राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश का है। इसके आधार पर 21 जुलाई को 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए।

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा है। उसके नाम से भेजे गए कथित आदेश के आधार पर 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी हुए। इस तरह कुल 129 वेबसाइटें कार्रवाई के दायरे में आ गईं। संबंधित वेबसाइटें ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी बताई गई हैं।

जांच में सामने आया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की गई, वे अदालतों के वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। यानी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचे आदेश अदालतों की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे।

इस मामले में फर्जी आदेश भेजने वालों ने खुद को वकील बताया था। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को ईमेल के जरिए दस्तावेज भेजे। आदेशों को असली दिखाने के लिए अदालत की नकली मुहर और QR कोड जैसे चिह्नों का इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजों की बनावट ऐसी रखी गई कि वे न्यायिक आदेश प्रतीत हों।

बाद में संबंधित अदालतों के रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई और आदेश फर्जी पाए गए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि दस्तावेजों की असलियत सामने आने से पहले उनके आधार पर वेबसाइट ब्लॉक करने के सरकारी निर्देश जारी हो चुके थे।

केंद्र सरकार ने मामले में दूरसंचार विभाग की प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की है। उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने मंत्रालय से 24 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि फर्जी आदेश सबसे पहले किस ईमेल पते से भेजे गए, उन्हें किस अधिकारी ने प्राप्त किया और इसके बाद दस्तावेज किन-किन स्तरों से गुजरे।

जांच में डिजिटल लॉग, दस्तावेजों की प्रोसेसिंग और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी होने से पहले आदेशों की जांच किस तरह की गई थी और संबंधित अदालत से पुष्टि की प्रक्रिया क्यों प्रभावी नहीं रही।

दूरसंचार मंत्रालय अब फर्जी न्यायिक आदेशों के आधार पर जारी वेबसाइट ब्लॉकिंग निर्देश वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ संबंधित फर्जी दस्तावेज सरकारी वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है।

मंत्रालय उन ईमेल पतों के पीछे मौजूद लोगों की पहचान करने का भी प्रयास कर रहा है, जिनसे फर्जी आदेश भेजे गए थे। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश उसके संचालन और उपयोगकर्ताओं की पहुंच को सीधे प्रभावित कर सकता है। यदि फर्जी न्यायिक दस्तावेजों के आधार पर ऐसी कार्रवाई संभव हो जाए तो इस तरीके का इस्तेमाल दूसरी वेबसाइटों के खिलाफ भी किया जा सकता है।

वेबसाइट ब्लॉकिंग के मामले से अलग राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर तीन फर्जी जमानत आदेश उपलब्ध होने का मामला सामने आया है। इस मामले में जोधपुर पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से कुलविंदर सिंह पनेसर और उनके बेटे मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच के अनुसार, मनप्रीत कनाडा में आईटी क्षेत्र में काम कर चुका है। आरोप है कि उसने अदालत के सार्वजनिक आदेशों और वेबसाइट की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इसके बाद एनडीपीएस से जुड़े मामले में फर्जी जमानत आदेश तैयार किए गए। इन दस्तावेजों पर 12, 15 और 26 अक्टूबर की तारीखें दर्ज थीं।

जांच में सामने आया कि कथित आदेश अदालत के वास्तविक न्यायिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। इसके बावजूद इनमें से फर्जी दस्तावेज आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई।

राजस्थान हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की जांच में फर्जीवाड़े से जुड़े कई महत्वपूर्ण अंतर सामने आए। जिन तारीखों पर जमानत आदेश जारी होना दिखाया गया था, उन तारीखों पर संबंधित मामले की सुनवाई दर्ज नहीं थी। कथित आदेशों में इस्तेमाल पंजीकरण संख्या भी अदालत के वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी। एक आदेश में जिस सरकारी वकील का नाम लिखा गया था, वह संबंधित समय पर हाईकोर्ट में उस पद पर कार्यरत नहीं था।

इन तथ्यों के सामने आने के बाद आदेशों की प्रामाणिकता पर संदेह की पुष्टि हुई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक नरेंद्र कुमार की शिकायत पर जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि फर्जी दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल पर किस तकनीकी तरीके से उपलब्ध कराए गए।

राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में अभी यह साबित नहीं हुआ है कि वेबसाइट हैक की गई थी। पुलिस यह जांच कर रही है कि फर्जी आदेश पोर्टल तक कैसे पहुंचे। इसमें किसी अधिकृत लॉगिन का दुरुपयोग हुआ, रिकॉर्ड अपलोड करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई या किसी अन्य तकनीकी तरीके का इस्तेमाल किया गया, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध होने और अदालत के वास्तविक रिकॉर्ड में अंतर मिलने की जानकारी सामने आई है।

वेबसाइट ब्लॉकिंग और फर्जी जमानत आदेशों के मामलों में गड़बड़ी अलग-अलग स्तर पर सामने आई है। पहले मामले में अदालत के नाम से तैयार फर्जी दस्तावेज सरकारी विभाग तक पहुंचे और उनके आधार पर वेबसाइटों के खिलाफ निर्देश जारी हो गए।

दूसरे मामले में फर्जी न्यायिक आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होने की बात सामने आई। एक मामले में दस्तावेज की प्रामाणिकता जांचने वाली सरकारी प्रक्रिया प्रभावी नहीं रही, जबकि दूसरे में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।

इन दोनों घटनाओं से न्यायिक दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन की अहमियत सामने आई है। किसी आदेश का ईमेल पर मिलना या सरकारी पोर्टल पर दिखाई देना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी प्रामाणिकता संबंधित अदालत के वास्तविक रिकॉर्ड से मेल खाने पर ही सुनिश्चित की जा सकती है।

अब केंद्र सरकार की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि 129 वेबसाइटों के खिलाफ निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई। दूसरी तरफ जोधपुर पुलिस को यह पता लगाना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के पोर्टल पर फर्जी जमानत आदेश कैसे पहुंचे।