पति पर अप्राकृतिक संबंध के झूठे आरोप लगाना गंभीर मानसिक क्रूरता, कोर्ट ने जारी की तलाक की डिक्री

मानसिक क्रूरता के मामले वैवाहिक विवादों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनमें बाहर से दिखने वाले सबूत कम होते हैं। ऐसे में अदालत का फैसला यह समझने में मदद करता है कि किस तरह का व्यवहार कानूनी रूप से क्रूरता माना जाता है।

अदालत के अनुसार पत्नी कानून की जानकार है और वकील भी है। इसके बावजूद उसने पति को परेशान करने के लिए 10 साल पुराने मामलों को आधार बनाकर अप्राकृतिक संबंध जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई। अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर क्रूरता माना।

अदालत ने इस बात को गंभीरता से लिया कि आरोप लगाने वाली पत्नी कानून की समझ रखती है। अदालत के अनुसार ऐसी स्थिति में बिना आधार के गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराना और भी गलत माना जाता है, क्योंकि इससे दूसरे पक्ष को लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

फैसले में मानसिक प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार का आरोप भी था। इसके साथ गंभीर झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने का आरोप और 2006 से बिना किसी कारण ससुराल छोड़कर पति से अलग रहने को आधार माना गया। अदालत ने इन तथ्यों को पति के पक्ष में माना।

इन आधारों को मिलाकर देखा गया, ताकि यह तय हो सके कि वैवाहिक संबंध अब निभाने योग्य नहीं रहा।

अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता और हुनर अलग होता है। यदि पत्नी लगातार पति से उसकी क्षमता से अधिक अपेक्षा करे और ताने देकर उसका अपमान करे, तो यह भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

अदालत ने पत्नी के विरोधाभासी बयानों पर भी ध्यान दिया। एक ओर पत्नी ने कहा कि पति कोई काम नहीं करता और दिनभर शराब पीता है। दूसरी ओर घरेलू हिंसा के मामले में उसने लिखवाया कि वह कोचिंग से महीने में एक लाख रुपए कमाता है। अदालत ने इस विरोधाभास को पति के पक्ष में माना।

अदालत ने पति के कुछ आरोपों को भी खारिज किया। कोर्ट के अनुसार एक शिक्षित महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर केवल घरेलू काम करे। पति अपनी मां की देखभाल खुद करने में सक्षम है, इसलिए पत्नी से यह अपेक्षा गलत है।

अदालत के अनुसार किसी महिला का अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण करना पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। फैसले का यह हिस्सा संतुलन दिखाता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और जीवन के फैसले लेने का अधिकार संविधान के तहत हर नागरिक को मिला है।

मानसिक क्रूरता के मामलों में दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत मायने रखते हैं। अदालत ने इस मामले में पति का पक्ष माना, लेकिन पत्नी के कुछ आरोपों पर उसका पक्ष भी अलग से देखा। पति की ओर से न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता कुमुद राठौड़ ने पक्ष रखा।

वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की कोई एक परिभाषा नहीं है, इसलिए हर अदालत अपने तथ्यों के आधार पर फैसला देती है। जयपुर की फैमिली कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश जाता है कि झूठे आरोप और बिना आधार की कानूनी कार्रवाई भी क्रूरता मानी जा सकती है। साथ ही महिला के शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार की भी रक्षा की गई है।