पैदावार राजस्थान की, मुनाफा दिल्ली-पंजाब और हिमाचल का, सवाईमाधोपुर से कच्चा माल जा रहा बाहर
75 प्रतिशत हिस्सा, फिर भी एक इकाई नहीं
प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत हिस्सा सवाईमाधोपुर का है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद जिले में अमरूद की प्रोसेसिंग के लिए एक इकाई तक नहीं है।
सोचिए, दावत में सबसे बड़ी थाली भी आपकी हो, पर परोसने की रसोई कहीं और हो। यही हाल यहां के अमरूद का है।
15 हजार हेक्टेयर बागान और 20 हजार परिवार
जिले में 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अमरूद के बागान हैं। 20 हजार से ज्यादा परिवार सीधे इस काम से जुड़े हैं। बागान की देखभाल, तुड़ाई और बिक्री तक, हर कदम पर रोजी-रोटी जुड़ी है।
किसान ट्रक भरते हैं, खर्च और जोखिम उठाते हैं
यहां के किसान अपनी उपज दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक भेजते हैं। इसका मतलब है लंबा सफर, डीजल का खर्च और रास्ते में फल खराब होने का डर।
इसके साथ हीअगर बाजार में भाव गिर जाए, तो मुनाफा और भी घट जाता है। यानी मेहनत पूरी, पर कमाई अनिश्चित।
जूस, जेली और मुरब्बा: बाहर बनता है, बाहर बिकता है
अब एक दिलचस्प तुलना। इसी सवाईमाधोपुर के अमरूद से दूसरे शहरों में जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा तैयार होते हैं। वहां की फैक्ट्रियां कच्चा माल खरीदती हैं, प्रोसेस करती हैं और मोटा मुनाफा कमाती हैं।
सीधी बात यह है कि कच्चा माल जिले से जाता है, और तैयार उत्पाद का फायदा बाहर के शहरों को मिलता है।
जनवरी का महोत्सव और बड़ी घोषणा
18 जनवरी 2026 को भारत के पहले अमरूद महोत्सव में माहौल खूब गरमाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मंच से घोषणा की कि जिले में 150 करोड़ रुपए की अमरूद प्रसंस्करण इकाई लगेगी। किसानों के चेहरे पर उम्मीद चमकी। लगा कि अब अमरूद का असली मुनाफा घर के पास रहेगा।
बजट की घोषणा भी हुई, फिर जमीन कहां?
इससे पहले राज्य सरकार के बजट में भी ऐसी इकाई लगाने की घोषणा हुई थी। पर एक साल बीत जाने के बाद भी इसके लिए जमीन का एक टुकड़ा तक चिह्नित नहीं हो पाया है।
यहां सवाल उठता है कि बिना जमीन की पहचान के घोषणा किस आधार पर हुई। जमीन और निर्माण पहला कदम होता है, और इसी पर सबसे ज्यादा सवाल है।
अगस्त 2026 में मंत्री ने लंबे समय से मांग कर रहे क्षेत्र की प्रोसेसिंग यूनिट पर सहमति जताई। उन्होंने "एक उत्पाद एक योजना" के तहत क्षेत्र के उत्पादन के हिसाब से यूनिट लगाने की बात कही। अब देखना यह है कि यह सहमति जमीन, मंजूरी और निर्माण तक कितनी जल्दी पहुंचती है।
प्रसंस्करण से किसानों को क्या मिलेगा
अगर जिले में प्रसंस्करण इकाई बनी, तो अमरूद से जूस, पल्प, जेली, कैंडी, मुरब्बा, अचार और पापड़ जैसे उत्पाद यहीं बन सकेंगे। छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधा मिलने से फल की बर्बादी भी घटेगी।
सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान को बेहतर भाव मिलेगा, और जल्दी खराब होने वाला फल भी काम आएगा। इसके साथ ही यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।
अमरूद कारोबार के प्रमुख आंकड़े
| क्रम सं. | मुख्य श्रेणी (Category) | आंकड़े / विवरण (Statistics / Details) |
| 1. | सालाना कारोबार | 5 अरब रुपए से अधिक |
| 2. | प्रदेश के उत्पादन में हिस्सेदारी | करीब 75 प्रतिशत (जिले की हिस्सेदारी) |
| 3. | बागवानी से जुड़े परिवार | 20 हजार से अधिक परिवार |
| 4. | अमरूद के बागान का क्षेत्रफल | 15 हजार हेक्टेयर से अधिक |
| 5. | अचार और पापड़ कारोबार से जुड़े लोग | 3 हजार से अधिक लोग |