पहली बार एक दिन में बनी थीं 76 नगर पालिकाएं, अब दफ्तर और वाहन खर्चे तक के लाले; केंद्र की मदद पर टिका भविष्य
लेकिन अब वोट और विधायकों की सिफारिश पर बनाई गई इन नई नगर पालिकाओं को चलाना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। इन निकायों के संचालन के लिए 3 हजार करोड़ रुपए के बजट की जरूरत है।
राज्य सरकार ने अपने खजाने से यह राशि देने से साफ इनकार कर दिया है। मदद के लिए फाइल केंद्र सरकार (दिल्ली) को भिजवा दी है। अब इन 76 नई नगर पालिकाओं का पूरा भविष्य केंद्र से मिलने वाली 3 हजार करोड़ रुपए की सहायता पर टिक गया है।
684 अफसर-कर्मचारी दिए, पर दफ्तर और वाहन खर्चे तक के पैसे नहीं
सरकार ने कागजों पर तो नई पालिकाओं का ढांचा खड़ा कर दिया है, लेकिन धरातल पर संसाधनों का भारी अकाल है। इन सभी 76 नई नगर पालिकाओं के लिए कुल 684 अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं।
प्रत्येक नई पालिका में 76-76 अधिशासी अधिकारी (EO), सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रारूपकार और वरिष्ठ सहायक लगाए गए हैं। इसके अलावा 152 कनिष्ठ सहायक भी दिए गए हैं।
हैरानी की बात यह है कि इन अफसरों और कर्मचारियों के बैठने के लिए न तो ठीक से दफ्तर हैं और न ही सरकारी वाहन और रोजमर्रा के खर्चों के लिए कोई पैसा है।
स्वायत्त शासन विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, पिछली और वर्तमान किस्तों को मिलाकर तथा अतिरिक्त 3 हजार करोड़ रुपए के केंद्रीय फंड जारी होने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।
9 सितंबर से थे चुनाव, 25 जून को एक आदेश से बनी थीं 76 पालिकाएं
इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालें तो राजनीतिक रणनीति साफ दिखाई देती है। प्रदेश में कुल 309 शहरी निकायों के चुनाव का पहला चरण 9 सितंबर को शुरू हुआ था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से ठीक 76 दिन पहले, यानी 25 जून को 76 नई नगर पालिकाएं गठित की गईं।
खास बात यह रही कि एक ही दिन में एक ही सरकारी आदेश से इन सभी 76 पालिकाओं के गठन के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद प्रदेश में 9 से 22 सितंबर तक दो चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए गए।
आधी पालिकाएं कांग्रेस-निर्दलीय जीते, इसलिए रुकी राज्य की मदद?
राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि चुनावी नतीजों ने सरकार का रुख बदल दिया है। दरअसल, प्रदेश की कुल 252 नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों में सत्ताधारी दल को उम्मीद के मुताबिक एकतरफा सफलता नहीं मिल पाई।
| पार्टी / वर्ग | जीती गई नगर पालिकाएं | हिस्सेदारी |
| बीजेपी (BJP) | 126 | 50% |
| कांग्रेस (Congress) | 88 | 34.9% |
| निर्दलीय (Independent) | 38 | 15.1% |
| कुल नगर पालिकाएं | 252 | 100% |
आंकड़ों के मुताबिक, 252 में से ठीक आधी यानी 126 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस (88) और निर्दलीय (38) उम्मीदवारों का बोर्ड बन गया। बीजेपी का बोर्ड भी 126 पालिकाओं में ही बन सका।
माना जा रहा है कि आधी पालिकाएं विपक्ष और निर्दलीयों के खाते में जाने के कारण सरकार ने छोटी पालिकाओं की आर्थिक सहायता रोक दी है। दूसरी ओर, प्रदेश के 10 में से 9 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, इसलिए राज्य सरकार का पूरा फोकस और बजट अब केवल बड़े शहरों वाले नगर निगमों पर ही केंद्रित हो गया है।
केंद्रीय वित्त आयोग की सहमति से जगी उम्मीद
फंड के संकट से जूझ रही इन नई और छोटी पालिकाओं के लिए अब दिल्ली से राहत की उम्मीद बंधी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
यदि केंद्र सरकार से यह 3 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी हो जाता है, तो प्रदेश के करीब 200 शहरी निकायों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस राशि के मिलने के बाद ही इन पालिकाओं में तैनात कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सरकारी वाहनों के संचालन और शहरों की सफाई व्यवस्था जैसे बुनियादी काम आगे बढ़ पाएंगे।