सरकार का नौकरशाही को सख्त संदेश, प्रभाव की आड़ में नहीं बचेगा कोई भ्रष्ट अफसर, अब तक 300 से ज्यादा भ्रष्ट कार्मिकों पर एक्शन

Jageshwar Prasad | Published:
राजस्थान में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक: पौने तीन साल में IAS-IPS समेत 300 से अधिक कार्मिकों पर गिरी गाज।
Government’s ‘surgical strike’ against corruption and negligence in Rajasthan: Over 300 personnel, including IAS and IPS officers, face action in less than three years.
राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दिया कि अब पद और प्रभाव की आड़ में गड़बड़ी करने वाले किसी भी अधिकारी को संरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार के करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।

इस पूरी मुहिम में सबसे बड़ा बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों (Prosecution Sanctions) को लेकर देखा गया है। पहले की ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर जांच और मुकदमे चलाने की मंजूरी दी गई है।



कार्रवाई का पूरा गणित: निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन पर रोक

सरकार द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई में केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी पूरा जोर दिया गया है। आंकड़ों के जरिए समझिए किस तरह भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार किया गया है:



कार्रवाई का प्रकारसंख्या / आंकड़ामुख्य विवरण
अभियोजन स्वीकृति108 मामलेरिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में मंजूरी
धारा 17-ए की अनुमति37 मामलेभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की हरी झंडी
निलंबन (Suspension)करीब 70 कार्मिकगड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
बर्खास्तगी (Dismissal)20 कर्मचारीगंभीर आरोप साबित होने पर सरकारी सेवा से बाहर किया गया
पेंशन पर रोक17 अधिकारीसेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों की पेंशन रोकी गई
ट्रैप कार्रवाई100 से अधिकरंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अधिकारी और कर्मचारी

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक अतुल भंसाली के एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। तब सरकार ने बताया था कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में एसीबी (ACB) मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृतियां लंबित पड़ी थीं। वर्तमान सरकार ने इन्हीं अटकी फाइलों को तेजी से निपटाना शुरू किया है।




बड़े चेहरों पर शिकंजा: IAS से लेकर IPS तक नपे

आमतौर पर यह माना जाता था कि कानून का डंडा केवल छोटे कर्मचारियों पर ही चलता है। लेकिन मौजूदा दौर में कई वरिष्ठ और रसूखदार अधिकारियों पर गंभीर आरोपों और मुकदमों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं:



  • सुबोध अग्रवाल (रिटायर्ड IAS): बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को जेल की हवा खानी पड़ी।
  • प्रेमसुख विश्नोई (IPS): 35 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में आईपीएस अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई को गिरफ्तार किया गया।
  • मुकेश सोनी (ASP): इसी साल सितंबर महीने में दो करोड़ रुपए की भारी-भरकम रिश्वत मामले में एडिशनल एसपी मुकेश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।
  • शिखर अग्रवाल (वरिष्ठ IAS): प्रशासनिक गलियारों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर भी जांच और गिरफ्तारी की तलवार लटकने की चर्चाएं जोरों पर हैं।

पिछली सरकार के दौरान भी हुई थीं बड़ी कार्रवाइयां

राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में यह भी दर्ज है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बड़े एक्शन लिए गए थे। उस समय भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कई प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ बड़े एक्शन लिए थे।



उस दौर में तत्कालीन बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव, अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आईएएस नीरज के. पवन, कुंजीलाल मीणा, विश्राम मीणा, निर्मला मीणा, आईपीएस मनीष अग्रवाल और आरपीएस दिव्या मित्तल के खिलाफ हुई कार्रवाइयां काफी सुर्खियों में रही थीं।




नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई पहल

वर्तमान सरकार की इस लगातार कार्रवाई से प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियोजन स्वीकृतियों में तेजी लाने और रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने जैसे कदमों से संदेश गया है। मतलब भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो या रिटायर ही क्यों न हो जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।



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