हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा और संग्रहालय की जगह पर विवाद, 275 करोड़ की पर्यटन योजना पर उठे सवाल

हल्दीघाटी पर्यटन समिति ने सरकार को ज्ञापन देकर पर्यटन परियोजना में मूल युद्धस्थल को प्राथमिकता देने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा ऐसे स्थान पर स्थापित होनी चाहिए, जिसका हल्दीघाटी के युद्ध से सीधा ऐतिहासिक संबंध हो। संगठनों ने खमनोर और रक्ततलाई के संरक्षण का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ उन स्थानों की पहचान सुरक्षित रखना जरूरी है, जहां 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ था।

स्थानीय संगठनों के अनुसार, 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध खमनोर और बलीचा के बीच स्थित दर्रे से शुरू होकर रक्ततलाई तथा आसपास के क्षेत्रों तक फैला था। रक्ततलाई को युद्ध के भीषण संघर्ष से जुड़े प्रमुख स्थलों में माना जाता है।

इसी आधार पर संगठनों ने संग्रहालय रक्ततलाई में स्थापित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे पर्यटक केवल महाराणा प्रताप के जीवन और युद्ध के बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उस ऐतिहासिक स्थल को भी देख सकेंगे, जिससे यह इतिहास जुड़ा है।

महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के लिए 275.68 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई थी। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में बताया था कि 3 फरवरी को समीक्षा समिति ने DPR के अनुसार कार्य कराने का अनुमोदन किया था। उस समय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही थी।

इसके बाद 2 नवंबर 2026 को सरकारी निर्माण कंपनी NBCC ने राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ समझौते की घोषणा की। कंपनी के अनुसार, सरकार ने करीब 168.39 करोड़ रुपए की परियोजना लागत स्वीकृत की है। इस तरह पहले तैयार DPR और NBCC की घोषित परियोजना लागत के बीच 107.29 करोड़ रुपए का अंतर है।

NBCC की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, हल्दीघाटी पर्यटन सर्किट के तहत महाराणा प्रताप की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ऐतिहासिक संग्रहालय, हल्दीघाटी युद्ध पर आधारित टोपोग्राफिकल प्रोजेक्शन शो और अन्य पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कंपनी को परियोजना की योजना, डिजाइन, निर्माण और निर्धारित कार्यों के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।

स्थानीय संगठनों ने पर्यटन विकास के साथ पुराने स्मारकों के संरक्षण की मांग भी की है। उन्होंने हल्दीघाटी दर्रे के प्रवेश क्षेत्र में हकीम खान सूर से जुड़े स्मारकों के गायब होने का आरोप लगाया है। रक्ततलाई में एक पुराने धार्मिक चबूतरे की पहचान को लेकर भी विवाद उठाया गया है। संगठनों का दावा है कि पाराशर परिवार द्वारा करीब 100 से 125 वर्ष पहले बनवाए गए चबूतरे की बाद में अलग ऐतिहासिक पहचान बताई गई। संगठनों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों के आधार पर स्मारकों की वास्तविक पहचान तय करने की मांग की है।

संगठनों ने 1 जनवरी 2023 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से रक्ततलाई में 5 करोड़ रुपए के संग्रहालय की घोषणा किए जाने का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, प्रस्तावित खर्च का 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देना था। अब संगठनों की मांग है कि इस घोषणा की स्थिति स्पष्ट की जाए और नई पर्यटन परियोजना में रक्ततलाई को प्राथमिकता मिले।

हल्दीघाटी और रक्ततलाई के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को संरक्षण संबंधी अंतरिम निर्देश जारी किए थे। अदालत ने संबंधित ऐतिहासिक स्थलों पर बिना पूर्व अनुमति नए निर्माण या विस्तार पर रोक लगाने के साथ सफाई, जलभराव और निगरानी की व्यवस्था करने को कहा था। अदालत ने संबंधित सरकारी विभागों से संरक्षण कार्यों और पर्यटन सर्किट की प्रगति के संबंध में जानकारी भी मांगी थी।

हल्दीघाटी पर्यटन समिति ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रतिमा और संग्रहालय का स्थान तय करते समय मूल युद्धस्थल के ऐतिहासिक महत्व को प्राथमिकता दी जाए।

फिलहाल विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सरकार प्रतिमा और संग्रहालय के लिए किस स्थान को अंतिम मंजूरी देती है। पर्यटन विभाग की स्वीकृत DPR, स्थल चयन का आधिकारिक मानचित्र और संबंधित समिति का निर्णय सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि स्थानीय संगठनों की मांगों और सरकारी योजना में कितना अंतर है।