59 लाख के विला 11 लाख में खरीदे, IAS शिखर अग्रवाल पर ACB की FIR; परिवार के नाम 64 संपत्तियां

Ashish Bhardwaj | Published:
शिखर अग्रवाल ने 40 नहीं, 64 विला-कॉटेज खरीदे
Shikhar Agrawal bought 64 villa-cottages, not 40.
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद और कंपनी को सरकारी फायदा पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में अब तक परिवार के नाम 64 विला और कॉटेज खरीदने की जानकारी सामने आई है।

इनमें जयपुर के 24 विला भी शामिल हैं, जिन्हें उनके दोनों बेटों के नाम पर खरीदा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी कीमत 11-11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59-59 लाख रुपए दर्ज है।



ACB ने इस मामले में गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। FIR में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।



विदेश से लौटकर ACB को दिया संपत्ति का ब्योरा

शिखर अग्रवाल ने विदेश से लौटने के बाद अपना पक्ष ACB के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने 16 नवंबर को ब्यूरो को लिखित प्रतिवेदन दिया। इसमें खुद, पत्नी IPS प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्तियों का विवरण शामिल था।



इसी ब्योरे में 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में दोनों बेटों के नाम खरीदे गए 24 विला की जानकारी भी दी गई। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। इस खुलासे के बाद पहले सामने आए 40 विला और कॉटेज की संख्या बढ़कर 64 हो गई।



तीन जगह खरीदे गए 64 विला

ACB की जांच के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। यानी कुल 20 विला की खरीद हुई। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। खास बात यह है कि खरीद के उसी दिन परपेचुअल लीज डीड के जरिए ये विला रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिए गए।



इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के नाम पर 20 और विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला थी। ACB का आरोप है कि ये कीमतें DLC दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक कम थीं। वहीं, दूसरे खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में DLC दर से करीब 6 लाख रुपए ज्यादा कीमत पर विला बेचे गए। ब्यूरो के अनुसार, इस व्यवस्था से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा पहुंचा।



15 अक्टूबर 2026 को जयपुर में दोनों बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। इनकी कीमत और कंपनी के ब्रोशर में दर्ज कीमत का अंतर अब जांच का अहम हिस्सा है।



2006 के जमीन रूपांतरण से भी जुड़े सवाल

ACB की जांच में शिखर अग्रवाल के उदयपुर कलेक्टर रहते लिए गए फैसले भी शामिल हैं। वर्ष 2006 में उदयपुर के बूझड़ा गांव में 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में बदलने की मंजूरी दी गई थी।



ACB का आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग की जरूरी NOC नहीं ली गई। बाद में जमीन रूपांतरण के आदेश से दो अहम शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत जमीन सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ना और ले-आउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूर कराना शामिल था।



प्रदूषण बोर्ड की मंजूरी और निवेश पैकेज भी जांच के घेरे में

शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। ACB के अनुसार, 28 अगस्त 2023 को Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) की चेकलिस्ट में बदलाव किए गए। प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर जमीन रूपांतरण के दस्तावेज, वन विभाग की NOC और अरावली अधिसूचना से जुड़ी कुछ शर्तें हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के जयपुर, अलवर और जैसलमेर स्थित रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं।



जांच का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (RIPS) के तहत मिले कस्टमाइज्ड पैकेज से भी जुड़ा है। ACB का आरोप है कि कंपनी ने अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर विशेष पैकेज मांगा, जबकि परियोजना में बड़ा निवेश पहले ही किया जा चुका था।



ब्यूरो के मुताबिक, 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी दिखाई गई। इस जमीन की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही उसका कन्वर्जन कराया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले कंपनी 135 में से 127 विला बेच चुकी थी। लेकिन यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई।



19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए तय किया गया। ACB का आरोप है कि कंपनी को सामान्य लाभों के बजाय विशेष पैकेज के जरिए ज्यादा अनुदान और छूट दिलाई गई।



हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

ACB जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए शिखर अग्रवाल ने 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना धारा 17-A के तहत जांच की अनुमति दे दी। उन्होंने जांच की मंजूरी रद्द करने और FIR सहित दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।



18 नवंबर की रात ACB ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। वहीं, 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।



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