IAS शिखर अग्रवाल और अनंता रिसोर्ट के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, अग्रवाल परिवार ने अनंता रिसोर्ट में खरीदे हैं 44 विला

Mukesh Sharma | Published:
राजस्थान ACB ने IAS शिखर अग्रवाल और अनंता रिसॉर्ट संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की।
The Rajasthan ACB has registered an FIR against IAS officer Shikhar Agrawal and the operators of Ananta Resort.
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीदने और निजी कंपनी को कथित तौर पर सरकारी लाभ पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के नाम पर 64 विला-कॉटेज की खरीद सामने आई है। इनमें कुछ विला बेहद कम कीमत पर खरीदने के आरोप हैं। एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एसीबी अब विला की खरीद, जमीन के रूपांतरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरी और कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहन की जांच करेगी।



59 लाख के विला महज 11 लाख में खरीदने का आरोप

एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए दिखाई गई।



चौंकाने वाली बात यह है कि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। ऐसे में एसीबी जांच कर रही है कि आखिर अग्रवाल परिवार को इतनी कम कीमत पर संपत्तियां कैसे मिलीं।



उदयपुर और अलवर में भी खरीदे 40 विला-कॉटेज

एसीबी के अनुसार 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। उसी दिन इन संपत्तियों को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए लीज डीड के जरिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।



इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला खरीदे गए। ये संपत्तियां अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर से खरीदी गईं।



एसीबी का आरोप है कि ये विला डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम कीमत पर खरीदे गए, जबकि दूसरे खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत चुकानी पड़ी। जांच एजेंसी ने करीब दो करोड़ रुपए का अनुचित आर्थिक लाभ दिए जाने का आरोप लगाया है।



2006 से शुरू हुई जांच की कड़ी, जमीन की दो शर्तें हटाईं

एसीबी की जांच वर्ष 2006 तक पहुंच गई है। उस समय शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उनके कार्यकाल में बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि का अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन उपयोग में रूपांतरण किया गया था।



एसीबी के अनुसार भूमि रूपांतरण से पहले वन, खनन और सिंचाई विभाग की आवश्यक अनापत्तियां नहीं ली गईं। बाद में रूपांतरण आदेश की दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत जमीन सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और रिसॉर्ट के ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी। एसीबी अब इन फैसलों में अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।



प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों में बदलाव भी जांच के घेरे में

शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी रहा था। एसीबी के अनुसार 28 अगस्त 2023 को उद्योगों को स्थापना और संचालन की मंजूरी देने वाली चेकलिस्ट में बदलाव किए गए। प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर भूमि रूपांतरण दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं।



जांच एजेंसी का आरोप है कि इसके बाद गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं। अब इन बदलावों और संबंधित स्वीकृतियों की जांच हो रही है।



135 में से 127 विला बिक चुके थे, फिर भी मिला विशेष पैकेज

गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर विशेष प्रोत्साहन पैकेज मांगा था। एसीबी के अनुसार आवेदन से पहले ही परियोजना का अधिकांश निवेश हो चुका था। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की निवेश पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी शामिल की, जबकि उसकी रजिस्ट्री और भूमि रूपांतरण नहीं हुआ था।



जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे। इसके बावजूद परियोजना रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी गई। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। एसीबी का आरोप है कि इससे कंपनी को सामान्य प्रोत्साहन के मुकाबले अधिक अनुदान और छूट का लाभ दिलाने की कोशिश की गई।



सरकार की मंजूरी के बाद FIR, अब विस्तृत जांच

एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 31 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड मंगवाकर जांच की गई। प्रारंभिक जांच में आरोपों के प्रथम दृष्टया पुष्ट होने पर 18 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई।



मामले की आगे की जांच एसीबी की विशेष इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। इससे पहले 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ किया गया था। बाद में उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया।



कल हाईकोर्ट में सुनवाई, FIR दर्ज होने से बदली स्थिति

शिखर अग्रवाल ने एसीबी जांच की मंजूरी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी दे दी। अग्रवाल ने जांच की मंजूरी और प्रारंभिक जांच रद्द करने के साथ एफआईआर तथा दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।



इस याचिका पर 19 नवंबर को जस्टिस अनिल उपमन की अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है। हालांकि सुनवाई से पहले ही एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अदालत में इस नई परिस्थिति के साथ जांच की वैधता और राहत संबंधी मांगों पर विचार हो सकता है।



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