दिन में शांत दिखते हैं पहाड़, रात को सक्रिय होते हैं माफिया, कालाकोटा और लादीकाबास की पहाड़ियों से अवैध खनन

पड़ताल के अनुसार आयरन ओर (Iron Ore) सरकारी जमीन और वन क्षेत्र से निकाला जाता है। पहले इसे सुनसान जगहों और सड़क किनारे जमा किया जाता है। फिर रात के अंधेरे में कच्चे रास्तों से जिले की सीमा पार कराया जाता है।

यानी पहले पहाड़ से पत्थर निकलता है, फिर चुपचाप स्टॉक होता है, और आखिर में फैक्ट्रियों तक पहुंच जाता है। यह सफर जितना छोटा दिखता है, उतना ही संगठित है।

कार्रवाई से बचने के लिए माफिया ने नया तरीका अपनाया है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अब पिकअप भी इस्तेमाल हो रही हैं। एक पिकअप में ढाई से तीन टन और ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 10 टन तक खनिज लादा जाता है।

हिसाब भी दिलचस्प है। एक पिकअप के एक फेरे के बदले 8 से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं। यह रकम छोटी नहीं, और इसी से पूरा नेटवर्क चलता है।

पड़ताल टोडा के कालाकोटा और लादीकाबास की पहाड़ियों की की गई, जहां से आयरन पत्थर निकाला जा रहा है। साथ ही पहले से जमा स्टॉक भी उठाया जा रहा है।

इसका कारोबार पाटन और खेतड़ी से होते हुए हरियाणा तक फैला है। सरूंड, नारेहड़ा और बहरोड़ की फैक्ट्रियों तक खनिज पहुंचता है। वहां इसके छोटे टुकड़े बनाकर फरीदाबाद तक भेजे जाते हैं।

सच यह है कि कार्रवाई हुई है। पाटन थाने और वन विभाग ने तीन वाहन जब्त किए। खनन विभाग ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जयपुर से आई खनन विभाग की टीमों ने सरूंड और नारेहड़ा की फैक्ट्रियों पर दबिश भी दी।

पर सवाल यह है कि इतनी कार्रवाई के बाद भी कारोबार क्यों नहीं थमा। कार्रवाई और कारोबार के बीच का यह फासला ही असली कहानी है।

पड़ताल में एक घटना खास तौर पर चौंकाती है। पिछले महीने पाटन के जंगलों में अवैध आयरन पत्थर का परिवहन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम के सामने माफिया के लोग आ गए। उन्होंने विभाग की गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ता रोकने की कोशिश की।

विरोध के बावजूद टीम ने एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। यह घटना बताती है कि कानून के रखवालों पर दबाव किस स्तर तक पहुंच चुका है।

खनन विभाग के एएमई (नीमकाथाना) अशोक वर्मा कहते हैं कि आयरन ओर का अवैध खनन रोकने के लिए विभाग सख्ती बरत रहा है। खनन एरिया में निगरानी के लिए गार्ड तैनात हैं और खनन पूरी तरह बंद है। विभाग के इस दावे और जमीनी हालात में फर्क दिखता है।

पर्यावरणविद् कैलाश मीणा के मुताबिक माफिया की सक्रियता देखते हुए खनन विभाग की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि विभाग को पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करनी होगी।

अरावली की पहाड़ियां उत्तर भारत के लिए पानी, हवा और जैव विविधता की ढाल हैं। इनकी कटाई का असर दूर तक पहुंचता है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अरावली जिलों में पांच साल में 2,096 अवैध खनन मामले दर्ज हुए। जनवरी 2026 में नीमकाथाना के दीपावास गांव में आयरन ओर खनन इसलिए रोका गया, क्योंकि वह क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में पाया गया।

तस्करी का रास्ता सामने आ गया है, पर कुछ सवाल अभी बाकी हैं। कौन से लोग इस नेटवर्क के पीछे हैं? फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कब तक होगी? और वन विभाग की टीम पर हमले के दोषियों को सजा कब मिलेगी? इन सवालों के जवाब जांच और आगे की कार्रवाई से ही मिलेंगे।