राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर जातीय समीकरण का दांव, BJP-कांग्रेस में नए चेहरों की तलाश

हालांकि, दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल ये चर्चाएं राजनीतिक हलकों और पार्टी नेताओं के बीच चल रही अटकलों पर आधारित हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चरण नवंबर में पूरे होने हैं। इसके बाद संगठन में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा और बढ़ सकती है।

भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को बदलने की चर्चा पहले से चल रही है। अक्टूबर में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को लेकर उनकी एक टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह कहते सुनाई दिए कि ऐसी स्थिति में भारत को पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा।

विवाद बढ़ने के बाद राठौड़ ने सफाई दी कि उनकी बात युद्ध को लेकर नहीं, बल्कि क्रिकेट मैच के संदर्भ में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि इस विवाद के कारण उनका पद जाना तय है। पार्टी की ओर से भी उनके इस्तीफे या बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

भाजपा के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुनते समय UGC के नए इक्विटी नियमों को लेकर उठा विवाद भी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। जनवरी 2026 में लागू किए गए नए नियमों का सामान्य वर्ग के कई संगठनों ने विरोध किया था। उनका आरोप था कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा सीमित रखी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन नियमों पर रोक लगा दी और 2012 के नियमों को फिर लागू रखने का आदेश दिया। अगस्त में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह इन नियमों पर दोबारा विचार कर रही है।

इस मुद्दे पर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदाय के कुछ संगठनों ने विरोध जताया है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए ओबीसी वर्ग का समर्थन भी अहम है। पार्टी पहले भी प्रदेश संगठन में जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर फैसले करती रही है। 2024 में मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भी राजनीतिक विश्लेषकों ने ओबीसी प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक संतुलन को एक वजह बताया था।

भाजपा के सामने संभावित विकल्पों में राजपूत या अनुसूचित जाति के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। ऐसा करने से पार्टी उन सामाजिक वर्गों को संगठन में प्रतिनिधित्व देने का संदेश दे सकती है, जिनकी राजनीतिक भूमिका राजस्थान में महत्वपूर्ण है।

एक अन्य संभावना ओबीसी वर्ग की महिला नेता को जिम्मेदारी देने की भी बताई जा रही है। हालांकि, इन नामों या विकल्पों पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा के लिए चुनौती यह होगी कि नया अध्यक्ष ऐसा हो, जो जातीय संतुलन के साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल भी बनाए रख सके।

कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलें हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई औपचारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। गोविंद सिंह डोटासरा 15 जुलाई 2020 से इस पद पर हैं। जुलाई 2026 में उन्होंने छह साल पूरे किए। इस दौरान संगठन में उनकी पकड़ और सरकार के खिलाफ पार्टी के आक्रामक रुख को उनकी ताकत माना गया है।

डोटासरा को राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेताओं की सार्वजनिक सराहना भी मिल चुकी है। इसके बावजूद संगठन में बदलाव की चर्चा जारी है। कांग्रेस के सामने भी जातीय प्रतिनिधित्व का सवाल है। पार्टी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी नेता को मौका देने की संभावना पर चर्चा होती रही है।

कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के संभावित चेहरों की चर्चा सचिन पायलट के बिना पूरी नहीं होती। पायलट पहले भी करीब साढ़े छह साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर पार्टी उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी देती है, तो किसी दूसरे चेहरे की संभावना सीमित हो सकती है।

हालांकि, पायलट की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मार्च 2027 के बाद उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा भी अटकलों पर आधारित है। कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों तक मौजूदा नेतृत्व को बनाए रख सकती है। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने की रणनीति भी पार्टी के लिए अहम हो सकती है।

फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने एक जैसा सवाल है। नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कौन हो, जो जातीय समीकरण साधने के साथ संगठन को भी मजबूत करे। पंचायत चुनाव के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है, लेकिन अंतिम फैसला दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है।