रोडटैप में कटौती से निर्यातकों में खलबली, सरकार के फैसले पर उठाए सवाल
News In Short
- डीजीएफटी ने आदेश जारी कर रोडटैप दरों को तुरंत प्रभाव से किया आधा।
- आदेश के बाद देशभर के निर्यातकों में मची खलबली।
- निर्यातकों का तर्क, कटौती से लागत बढ़ेगी और मुनाफा सीधे डूबेगा।
- निर्यातकों के अनुसार यह कटौती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कर देगी खत्म।
- निर्यातकों ने रोडटैप दरों को वापस लेने की उठाई मांग।
News In Detail
टीना सुराणा@जयपुर
Jaipur: टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच अब केंद्र सरकार ने भी निर्यातकों को एक और झटका दे दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अचानक आदेश जारी कर रोडटैप दरों को तुरंत प्रभाव से आधा कर दिया। विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल के इस फरमान से राजस्थान समेत देशभर के निर्यातकों में खलबली मच गई है।
पहले से कम, अब और भी कम!
राजस्थान के निर्यातकों का कहना है कि रोडटैप की मौजूदा दरें भी वास्तविक टैक्स की तुलना में पहले से ही काफी कम थींं। अब उन्हें भी आधा कर देना सीधे-सीधे उनकी कमर तोड़ने जैसा है। सभी निर्यातक अपने विदेशी खरीदारों के साथ लंबी अवधि के रेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। ऐसे में अचानक हुई इस कटौती से उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा सीधे डूबेगा।
WTO सिद्धांत की उड़ रही है धज्जियां
रोडटैप स्कीम वर्ष 2021 में इसलिए शुरू की गई थी ताकि निर्यातित माल पर लगे पेट्रोल-डीजल टैक्स, मंडी टैक्स और बिजली शुल्क जैसे उन करों की भरपाई हो सके जिनकी सीधी गणना मुमकिन नहीं। यह विश्व व्यापार संगठन के उस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि टैक्स का निर्यात नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सरकार खुद इस सिद्धांत की अनदेखी कर रही है।
बजट में भी साफ दिखी मंशा
आंकड़े खुद बोलते हैं कि इस स्कीम में 2024-25 में 18,313 करोड़, 2025-26 में 18,232 करोड़ और अब 2026-27 के बजट में महज 10,000 करोड़। यानी सरकार ने बजट में ही संकेत दे दिया था कि रोडटैप की दरें घटाई जाएंगी।
अमरीकी टैरिफ के बाद अब घरेलू मार
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने सरकार से मांग की है कि जब भारतीय निर्यातक पहले से ही अमरीकी टैरिफ के संकट से जूझ रहे हैं, तब यह कटौती उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह खत्म कर देगी। सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेते हुए तर्कसंगत और न्यायोचित दरों पर रोडटैप जारी रखना चाहिए।
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