भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी गांव की अनोखी कहानी: जनसंख्या 535, वोट डालते हैं 950 लोग; 5 दशक से अटकी है राजस्व रिकॉर्ड की भूल

लेकिन यहां मतदाताओं की संख्या 950 दर्ज है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव की वास्तविक आबादी करीब 1300 है। इतना बड़ा अंतर सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों की सटीकता पर भी सवाल खड़ा करता है।

ग्रामीणों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में यह अंतर पिछले पांच दशक से बना हुआ है। कई बार मांग उठाई गई, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ। यह विसंगति केवल आंकड़ों की गलती नहीं, बल्कि गांव की योजनाओं और सुविधाओं के आवंटन पर भी असर डालती है।

आबादी का सही आंकड़ा न हो, तो स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी और सड़क जैसी जरूरतों का अनुमान भी गलत लगता है। इसलिए राजस्व विभाग से इस रिकॉर्ड की जांच और सुधार की मांग सबसे अहम है।

लखाहाकम ग्राम पंचायत में पांच गांव शामिल बताए गए हैं, जिनमें चक 82 आरबी के अलावा चक 83, 84, 85 और 28 आरबी हैं। इन गांवों के ग्रामीण भी पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। हर पंचायत के भीतर अलग-अलग समस्याएं हैं।

गांव के राजकीय चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक नहीं है। सप्ताह में केवल एक या दो दिन दूसरे स्थान से डॉक्टर आते हैं। ऐसे में नियमित इलाज के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। गंभीर हालत में मरीजों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा की यह कमी सीमावर्ती इलाके में और भी गंभीर हो जाती है, जहां आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिलना जरूरी है। सड़क और परिवहन की दूरी बढ़ने से हर मरीज के लिए समय और पैसा दोनों बढ़ जाते हैं।

लखाहाकम में पेयजल आपूर्ति के लिए एक ही ओवरहेड टैंक है। फिर भी पानी की सप्लाई के लिए ग्रामीणों को दूसरी पंचायत पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग लंबे समय से स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

पानी की यह निर्भरता बताती है कि गांव की अपनी जल व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में पानी की नियमित सप्लाई और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां की जमीन और मौसम दोनों चुनौतीपूर्ण हैं।

ग्रामीण बालिका विद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल होना परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि दूर जाकर पढ़ाई करना कई परिवारों के लिए मुश्किल है।

इसके अलावा लखामाइनर के शेष रकबे तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की मांग भी करीब एक दशक से लंबित है। शिक्षा और सिंचाई, दोनों ही गांव की आजीविका और भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं।

ग्रामीण प्रमोद नोखवाल का कहना है कि सीमा पर बसे गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अहम हैं। सीमा के पास रहने वाले लोग देश की पहली पंक्ति में रहते हैं। उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होना न सिर्फ विकास के लिए, बल्कि सीमावर्ती सुरक्षा और भरोसे के लिए भी जरूरी है।

सीमा पर रहने वाले परिवारों को यह भरोसा देना कि सरकार उनकी सुध ले रही है, इसी तरह की योजनाओं से बनता है।

बलदेव सिंह के अनुसार चक 82 आरबी के ग्रामीण राजस्व रिकॉर्ड की विसंगति दूर कराने और गांव को नजदीकी जीएसएस (ग्रिड सब-स्टेशन) से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

बिजली की बेहतर और नियमित सप्लाई इस गांव की बुनियादी जरूरत में शामिल है। बिजली न हो, तो पानी की मोटर, स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण और बच्चों की पढ़ाई, सब पर असर पड़ता है।

चुनाव के दौरान गांव में विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंचीं। लोकतंत्र में मतदाता का सबसे बड़ा हथियार उसकी आवाज है, और इस गांव के लोग लगातार अपनी मांगें रखते आए हैं।

आने वाले पंचायत चुनावों में यह मुद्दा फिर उठ सकता है। सवाल यह है कि क्या ये मांगें इस बार नीति में बदलेंगी।

इस गांव का मामला बताता है कि सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन को सक्रिय होना जरूरी है। राजस्व रिकॉर्ड सुधारने, डॉक्टर की नियमित तैनाती, पानी की स्थायी व्यवस्था और बिजली की सप्लाई, इन सभी पर समय-सीमा तय होनी चाहिए। बिना समय-सीमा के मांगें सालों तक फाइलों में अटकी रहती हैं।

गांव के लोग पूछ रहे हैं कि जब कागजों में आबादी कम दिखेगी, तो उनकी जरूरतें योजनाओं में कैसे पहुंचेंगी। यह सवाल सिर्फ इस गांव का नहीं, बल्कि उन सभी गांवों का है, जहां रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में फर्क है।