JDA में 6.33 लाख फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फिर भी 800 लोगों के जमीन रिकॉर्ड गायब, आखिर फाइलें गईं कहां?
आवेदक अपने पट्टे, नामांतरण और दूसरे कामों के लिए परेशान हैं। अब JDA के सरकारी पोर्टल की पड़ताल में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें दस्तावेज गुम होने और एक ही भूखंड के एक से अधिक बार बेचे जाने का उल्लेख है। इससे जमीन के रिकॉर्ड की सुरक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
JDA के अपने पोर्टल पर मिला दस्तावेज गुम होने का मामला
JDA की आधिकारिक सार्वजनिक सूचना सूची में 16 अक्टूबर 2026 की एक प्रविष्टि महत्वपूर्ण है। जोन-B की फाइल संख्या F-JDA/DC (Zone-B)/2026/D-485 के सामने दस्तावेज गुम होने और भूखंड एक से अधिक बार बेचे जाने का विषय दर्ज है। इसी जोन की 11 नवंबर 2026 की फाइल संख्या F-JDA/DC (Zone-B)/2026/D-442 में भी एक भूखंड के एक से अधिक बार बेचे जाने का उल्लेख है। ये दोनों प्रविष्टियां JDA के सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
छह महीने में 2.30 लाख फाइलें सिस्टम में चढ़ाईं
27 जुलाई 2026 को JDA आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने फाइल ट्रैकिंग सिस्टम की प्रगति की जानकारी दी थी। इसके अनुसार प्राधिकरण में कुल 6 लाख 33 हजार 657 फाइलें ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी थीं। इनमें से 2 लाख 30 हजार 300 फाइलों की प्रविष्टि केवल छह महीने में की गई थी।
इससे पहले लगभग दस वर्षों में 4 लाख 3 हजार 357 फाइलें सिस्टम में दर्ज हुई थीं। JDA ने बताया था कि प्रत्येक फाइल की यूनिक आईडी, फाइल नंबर, संबंधित जोन, विषय, पृष्ठों की संख्या और अन्य विवरण सिस्टम में दर्ज किए गए हैं। इसका उद्देश्य फाइल की आवाजाही पर नजर रखना और यह पता लगाना था कि कोई प्रकरण किस स्तर पर लंबित है।
लेकिन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम में प्रविष्टि होना और मूल कागजी दस्तावेजों का पूरी तरह डिजिटल रूप में सुरक्षित होना अलग बातें हैं। ऐसे में सवाल है कि जिन 800 से ज्यादा आवेदकों के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, उनकी फाइलों की ऑनलाइन स्थिति क्या है?
12 से 18 महीने से अटके हैं लोगों के काम
जमीन से जुड़े मूल रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण कई आवेदकों के पट्टे, नक्शे, प्रमाणित प्रतियां और अन्य मंजूरियां प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ प्रकरण 12 से 18 महीने तक लंबित रहने की जानकारी भी सामने आई है। आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों में दस्तावेजों की जानकारी लेने के लिए जाना पड़ रहा है।
अधिकारियों की ओर से रिकॉर्ड गलत फाइल में रखे जाने और कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं बताई गई हैं। वहीं कुछ मामलों में जानबूझकर रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप भी लगे हैं।
रिकॉर्ड गायब होने पर FIR की जिम्मेदारी किसकी?
इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि यदि मूल दस्तावेज JDA की अभिरक्षा में थे और वहीं से गायब हुए, तो उनकी तलाश और कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? जमीन से संबंधित मूल रिकॉर्ड नहीं मिलने पर आवेदक को प्रमाणित प्रति, नामांतरण या पट्टा जारी कराने में कठिनाई हो सकती है।
JDA की नागरिक सेवा प्रक्रिया में आवेदक के मूल दस्तावेज खोने पर पुलिस रिपोर्ट और सार्वजनिक सूचना जैसी औपचारिकताओं का प्रावधान है। लेकिन आवेदक के दस्तावेज खोने और प्राधिकरण की अभिरक्षा से सरकारी फाइल गायब होने की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सरकारी रिकॉर्ड गायब होने के कितने मामलों में JDA ने स्वयं पुलिस शिकायत दर्ज करवाई और कितने मामलों में आवेदकों से दोबारा दस्तावेज मांगे गए।
ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन पुरानी फाइलों का क्या?
JDA ने मई 2026 में नागरिक सेवाओं के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी। इसमें आवेदकों को फाइल की स्थिति देखने और देरी का कारण जानने की सुविधा देने की बात कही गई थी। अक्टूबर में भी ऑनलाइन फाइल नोटिंग और अतिरिक्त नागरिक सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने की पहल सामने आई।
इन बदलावों का उद्देश्य फाइलों के निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ाना था। लेकिन पुरानी कागजी फाइलों और नए ऑनलाइन रिकॉर्ड का पूरा मिलान किस स्तर तक हुआ है, इसकी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। यदि किसी फाइल की ऑनलाइन प्रविष्टि मौजूद है, तो उसकी अंतिम दर्ज स्थिति से पता चल सकता है कि वह किस कार्यालय या कर्मचारी के स्तर पर थी।
JDA के विस्तारित क्षेत्र में भी रिकॉर्ड की समस्या
रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की एक दूसरी समस्या JDA के विस्तारित क्षेत्र में सामने आई थी। 3 अक्टूबर 2025 को प्राधिकरण की सीमा में 13 तहसीलों के 632 गांव शामिल किए गए थे। इसके बाद कुछ जमीन रूपांतरण प्रकरणों के मूल दस्तावेज तहसील कार्यालयों से JDA तक नहीं पहुंचने के कारण आवेदकों के काम प्रभावित हुए।
यह मामला मुख्यालय में मूल फाइलें नहीं मिलने वाले 800 आवेदनों से अलग है। फिर भी इससे स्पष्ट होता है कि जमीन के रिकॉर्ड का सुरक्षित हस्तांतरण भी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
सबसे बड़ा सवाल, फाइल आखिरी बार किसके पास थी?
JDA के पास अब बड़ी संख्या में फाइलों की ऑनलाइन प्रविष्टियां मौजूद हैं। सार्वजनिक सूचना पोर्टल पर दस्तावेज गुम होने और एकाधिक बिक्री जैसे मामलों का उल्लेख भी मिल रहा है। ऐसे में 800 से ज्यादा प्रभावित आवेदकों की जोनवार सूची, उनकी फाइलों की अंतिम दर्ज स्थिति, रिकॉर्ड वापस मिलने की संख्या और पुलिस कार्रवाई का विवरण सामने आना जरूरी है।
यदि किसी फाइल में जानबूझकर हेरफेर हुई है, तो उसकी पुष्टि दस्तावेजों और जांच से ही हो सकती है। अब JDA के सामने चुनौती केवल फाइलों को ऑनलाइन दर्ज करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रहें और किसी नागरिक का जमीन संबंधी काम प्राधिकरण की अपनी फाइल नहीं मिलने के कारण अनिश्चित समय तक न अटका रहे।