जयपुर में CM भजनलाल और मंत्री राठौड़ के क्षेत्र में BJP को झटका, सांगानेर में RLP और झोटवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड
जयपुर जिले की पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 22 पंचायत समितियों के कुल 386 वार्डों में से 341 के नतीजे घोषित होने तक कांग्रेस ने 190 सीटें जीत ली थीं। भाजपा को 78 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को 53 सीटें मिलीं। निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों के खाते में 20 सीटें गईं। शेष 45 वार्डों के नतीजे घोषित होना बाकी थे।
सांगानेर में भाजपा तीसरे नंबर पर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का परिणाम इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यहां कुल 15 वार्डों में RLP ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। भाजपा और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिलीं, जबकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। यानी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को RLP से पीछे रहना पड़ा।
यह नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि सांगानेर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यहां RLP की जीत ने स्थानीय पंचायत राजनीति में पार्टी की मौजूदगी को सामने ला दिया है। भाजपा के लिए अब अपने संगठन और ग्रामीण क्षेत्र में जनाधार को लेकर समीक्षा की चुनौती होगी।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र में भी भाजपा पीछे
झोटवाड़ा पंचायत समिति में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यहां कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। भाजपा को केवल एक सीट मिली। RLP और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कई वार्डों में जीत दर्ज की।
कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का यह विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में यहां कांग्रेस की बढ़त को स्थानीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, पंचायत समिति के नतीजों को विधानसभा चुनाव के नतीजों से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा।
जयपुर जिले में कांग्रेस सबसे आगे
जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के 386 वार्डों में मतगणना के दौरान कांग्रेस ने बढ़त बनाई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 341 वार्डों के नतीजे घोषित होने तक कांग्रेस ने 190 सीटें जीत ली थीं। भाजपा को 78, RLP को 53 और निर्दलीय व अन्य प्रत्याशियों को 20 सीटें मिली थीं। 45 वार्डों के नतीजे बाकी थे।
इन आंकड़ों से जयपुर जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की मजबूत स्थिति सामने आई। वहीं RLP ने भी 53 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाजपा के लिए राजधानी जिले में यह चुनावी परिणाम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के तीनों सदस्य हारे
सीकर जिले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को चुनाव में बड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी शांतिदेवी और दोनों बेटे चुनाव नहीं जीत सके।
अजीतगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी शांतिदेवी को कांग्रेस उम्मीदवार ने 51 वोटों से हराया। उनके बेटे अजय सिंह खर्रा भी चुनाव हार गए। अजय सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी भैरूराम ने 60 वोटों से शिकस्त दी। दूसरे बेटे दुर्गा सिंह खर्रा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज नहीं कर सके। इस तरह मंत्री के परिवार के तीनों सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा।
प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र राठौड़ के परिवार में जीत
दूसरी ओर, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के परिवारों में चुनावी नतीजे खुशी लेकर आए। बूंदी जिला परिषद के वार्ड 20 से पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जमनालाल सैनी को 2,528 वोटों से हराया।
चूरू में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ भी चुनाव मैदान में थे। उनके परिवार की बहू कनिका सिंह राठौड़ ने भी जिला परिषद के वार्ड 23 से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशा स्वामी को हराया।
गोविंदराम मेघवाल के परिवार को भी सफलता
बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के परिवार ने भी चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी बेटी सरिता चौहान ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत लिया। वहीं बेटे गौरव चौहान पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में आगे चल रहे थे। उपलब्ध शुरुआती रिपोर्ट में उनके बेटे की जीत की पुष्टि नहीं हुई थी।
बड़े नेताओं के परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर
इन पंचायत चुनावों में कई बड़े नेताओं के परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कहीं राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफलता मिली, तो कहीं परिवार के सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा।
जयपुर में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे चर्चा में रहे। सीकर में मंत्री खर्रा के परिवार की हार ने ध्यान खींचा। वहीं बूंदी, चूरू और बीकानेर में वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को जीत मिली।
अब इन नतीजों के बाद जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव पर नजर रहेगी। जीते हुए सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में नेतृत्व चुनेंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने अपने सदस्यों को एकजुट रखने और स्थानीय स्तर पर सत्ता हासिल करने की चुनौती होगी।