जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, राज्य सरकार और JDA की अपील खारिज

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का हक कायम
Former royal family’s claim over Rajmahal Palace upheld
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक माना है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि राजमहल पैलेस के निजी स्वामित्व के पक्ष में पेश दस्तावेजी सबूतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि JDA अपने कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2011 के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

अदालत ने सरकार और JDA की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने तथा अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए दायर अर्जियां भी खारिज कर दीं। हाईकोर्ट का यह फैसला जयपुर के पूर्व शासक परिवार की निजी संपत्तियों और सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के नामों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण है।



1949 के विलय समझौते और 1957 की गिफ्ट डीड पर टिका था दावा:

विवाद की शुरुआत जयपुर के पूर्व शासक महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की निजी संपत्तियों से हुई थी। उनके पुत्र दिवंगत ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह ने अदालत में दावा किया था कि जयपुर के हरथरोई गांव में स्थित विवादित जमीन और उस पर बनी संपत्तियां उनके परिवार की निजी संपत्ति हैं। इनमें महल, बंगले, अन्य इमारतें, खुली जमीन और कब्रिस्तान जैसी संपत्तियां शामिल थीं।



महाराजा भवानी सिंह के अनुसार, वर्ष 1949 में राजस्थान के भारत में विलय के समय तत्कालीन शासकों और भारत सरकार के बीच हुए समझौते यानी कोवेनेंट में इन संपत्तियों को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज किया था। इसके बाद महाराजा मानसिंह ने 11 फरवरी 1957 को पंजीकृत गिफ्ट डीड के जरिए संबंधित संपत्तियां भवानी सिंह को ट्रांसफर कर दी थीं।



भवानी सिंह ने यह भी दावा किया था कि विवादित जमीन का कुछ हिस्सा उनकी बेटी दिया कुमारी को 31 जनवरी 1972 को उपहार में दिया गया था। परिवार का कहना था कि समझौते के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं किए गए और बाद में जमीन पर JDA ने विवादित बाउंड्री वॉल भी बना दी। इसी आधार पर भवानी सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, संपत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा और कथित अवैध दीवार हटाकर कब्जा लौटाने की मांग की थी। मुकदमे के दौरान भवानी सिंह का निधन हो गया था और उनके बाद उनके कानूनी वारिस पक्षकार बने थे।



निचली अदालत ने परिवार के पक्ष में दिया था फैसला:

जयपुर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या-5 की अदालत ने 24 नवंबर 2011 को भवानी सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत ने उन्हें विवादित संपत्ति का एकमात्र स्वामी घोषित करते हुए संबंधित राजस्व प्रविष्टियों को कोवेनेंट के विपरीत माना था। साथ ही, सरकार और JDA को संपत्ति के उपयोग में बाधा नहीं डालने तथा विवादित बाउंड्री वॉल हटाने के निर्देश दिए थे।



राजस्थान सरकार और JDA ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि विवादित जमीन सरकारी है और राजस्व रिकॉर्ड में लंबे समय से सरकार का नाम दर्ज है। सरकार ने यह भी कहा कि कोवेनेंट की व्याख्या से जुड़े विवाद पर संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत अदालत का अधिकार क्षेत्र सीमित है। इसके अलावा, मुकदमा दायर करने में देरी, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए गए।



जबकि पूर्व राजपरिवार का कहना था कि कोवेनेंट और अन्य दस्तावेज संपत्ति पर उनके अधिकार को साबित करते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने भर से किसी पक्ष को मालिकाना हक नहीं मिल जाता।



राजस्व रिकॉर्ड मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं:

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सही आकलन किया था। अदालत के अनुसार, भवानी सिंह के परिवार ने यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए कि विवादित संपत्ति को पूर्व शासक और भारत सरकार के बीच हुए समझौते में निजी संपत्ति के रूप में शामिल किया गया था।



हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियां मुख्य रूप से राजस्व संबंधी उद्देश्यों के लिए होती हैं। केवल इन प्रविष्टियों के आधार पर किसी संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। ऐसे रिकॉर्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल भी नहीं किया जा सकता, खासकर जब उसके पक्ष में स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मौजूद हों।



अदालत ने यह भी पाया कि JDA विवादित जमीन के शेष हिस्से पर अपना अधिकार साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। रिकॉर्ड के मुताबिक, पहले भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन शामिल थी और उसका कब्जा वर्ष 1993 में लिया गया था। इसके अलावा, कुछ जमीन को लेकर 20 अक्टूबर 1995 को शून्य मुआवजे का अवॉर्ड जारी हुआ था। अदालत ने कहा कि विवादित खसरों में से कुछ इस अवॉर्ड में शामिल ही नहीं थे। इसलिए JDA उन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता।



अतिरिक्त दस्तावेजों की अर्जियां भी खारिज:

हाईकोर्ट ने सरकार और JDA की ओर से अपील के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने तथा अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए दायर अर्जियों को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये अर्जियां काफी देर से दायर की गई थीं और ट्रायल कोर्ट में पेश मामले की कमियों को बाद में पूरा करने की कोशिश की गई।



फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि JDA कानून के तहत मिले अधिकारों की सीमा में ही काम कर सकता है। किसी प्राधिकरण को कानून से बाहर जाकर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से वंचित करने का अधिकार नहीं है। संपत्ति से वंचित करने की कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए।



शिखर अग्रवाल ने जेडीसी रहते की थी कब्जे की कार्यवाही:

साल 2016 में आईएएस शिखर अग्रवाल जेडीसी थे। उन्होंने ही राजमहल पैलेस के मुख्य एंट्री गेट सहित महल की काफी जमीन को अवाप्त बताते हुए कब्जा लेने की कार्यवाही की थी। इस संबंध में भारी विरोध और विवाद के बाद जेडीए कार्यवाही के खिलाफ एक और मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। ट्रायल कोर्ट के खिलाफ जेडीए और राज्य सरकार की अपील 2012 से ही लंबित थी जिस पर अब फैसला आया है। हालांकि पूर्व राजपरिवार के भारी विरोध के बाद और अदालती देखल से कब्जा लेने की कार्यवाही रुक गई थी। इस संबंध में राजमहल पैलेस के एक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट रिसीवर की ओर से तोड़फोड़ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पूर्व राजपरिवार ने जेडीए से अपने खर्चे पर तोड़फोड़ सही करवाने की मांग की थी।



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