सफाई में जयपुर राजस्थान का नंबर वन शहर, लेकिन देश के टॉप-3 में जगह नहीं, राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छता पुरस्कार

Raghvendra Singh Rathore | Nov 11, 2026, 21:19 IST
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: जयपुर राजस्थान में नंबर वन, राष्ट्रीय टॉप-3 में नहीं मिली जगह
जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य का पहला पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, लेकिन राजस्थान का कोई शहर राष्ट्रीय टॉप-3 में नहीं पहुंचा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जयपुर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, महापौर सुनील कोठारी और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा को सम्मानित किया। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का कोई शहर शीर्ष तीन में जगह नहीं बना सका।

राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। बुधवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जयपुर को 'स्टेट फर्स्ट ऑफ स्वच्छ सिटी' पुरस्कार दिया गया।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर के महापौर सुनील कोठारी और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा को यह सम्मान प्रदान किया। जयपुर को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर अलग रही। राजस्थान का कोई भी शहर देश की किसी श्रेणी में शीर्ष तीन स्थानों में शामिल नहीं हो सका।



दो नगर निगम एक हुए, पहली बार एक शहर के रूप में सर्वेक्षण

जयपुर में पहले ग्रेटर और हेरिटेज नाम से दो अलग-अलग नगर निगम थे। दोनों की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता रैंकिंग भी अलग-अलग तय होती थी। इस बार दोनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद जयपुर ने एक शहर के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लिया।



इस बदलाव के कारण इस साल की रैंकिंग की तुलना पिछले साल से सीधे नहीं की जा सकती। हालांकि, जयपुर को प्रदेश में पहला पुरस्कार मिलना नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।



पिछले साल ग्रेटर 16वें और हेरिटेज 20वें स्थान पर थे

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जयपुर के दोनों नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 शहरों में शामिल थे। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जयपुर ग्रेटर को 16वां और जयपुर हेरिटेज को 20वां स्थान मिला था। दोनों निगमों को थ्री-स्टार रेटिंग भी मिली थी।



इस बार एकीकृत जयपुर को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है। हालांकि, देश के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष तीन सूची में जयपुर जगह नहीं बना पाया।



सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए चलाए विशेष अभियान

नगर निगम ने सर्वेक्षण के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई अभियान चलाए। इनमें सड़कों और बाजारों की नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का निस्तारण और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।



वार्ड स्तर पर भी सफाई अभियान चलाए गए। दिवाली के आसपास शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की गई। नगर निगम प्रशासन ने पुरस्कार का श्रेय सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों और शहर के लोगों को दिया है।



पुरस्कार मिला, लेकिन सफाई की शिकायतें भी अहम

जयपुर को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार मिलने के बाद अब शहर की रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार सफाई अभियान के दौरान सड़कों और बाजारों से कचरा हटाया जाता है, लेकिन नियमित कचरा उठाने, नालियों की सफाई और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था लंबे समय तक बनाए रखना चुनौती होती है। ऐसे में नगर निगम के शिकायत पोर्टल पर दर्ज सफाई संबंधी शिकायतों, उनके निस्तारण और वार्डवार सफाई व्यवस्था का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होगा।



किन आधारों पर होता है स्वच्छ सर्वेक्षण?

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। इस बार देशभर के 4,751 से अधिक शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। शहरों का मूल्यांकन कचरा अलग-अलग जमा करने, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे के निस्तारण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं और नागरिकों की शिकायतों के समाधान जैसे आधारों पर किया गया।सर्वेक्षण में नागरिकों की राय और शहर में सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को भी महत्व दिया गया।



अब राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने की चुनौती

जयपुर को प्रदेश में पहला पुरस्कार मिलने से नगर निगम की उपलब्धियों को पहचान मिली है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन में जगह नहीं मिलना यह भी बताता है कि दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले अभी सुधार की गुंजाइश है।



जयपुर में कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और सफाई शिकायतों का समय पर समाधान ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें लगातार काम करने की जरूरत है। अब नगर निगम के सामने राज्य स्तर पर मिली इस उपलब्धि को बनाए रखने और अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने की चुनौती होगी।



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