3 अफसरों की चूक से भटका खोले के हनुमानजी रोपवे, GPS बिना सीमांकन और गलत सत्यापन से दूसरी वन भूमि पर हुआ निर्माण
क्या है पूरा मामला?
खोले के हनुमानजी मंदिर से अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए वैष्णो देवी मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए वन भूमि की मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार ने 17 जून 2019 को परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके बाद 29 नवंबर 2019 को 0.8735 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग की अंतिम स्वीकृति दी गई।
लेकिन विभागीय जांच में सामने आया कि स्वीकृत जमीन और वास्तविक निर्माण स्थल के बीच अंतर था। रोपवे का लोअर स्टेशन, अपर स्टेशन और कॉरिडोर स्वीकृत भूमि के बजाय दूसरी आरक्षित वन भूमि पर बना मिला। जांच में वन विभाग के तीन अधिकारियों की अलग-अलग स्तर पर लापरवाही सामने आई।
2021 में पहली चूक: GPS के बिना किया सीमांकन
1 फरवरी 2021 को तत्कालीन वनपाल शरवण सिंह ने निर्माण एजेंसी की मौजूदगी में जमीन की मार्किंग की। लेकिन उन्होंने स्वीकृत प्रस्ताव के GPS को-ऑर्डिनेट दर्ज नहीं किए।
जांच में माना गया कि उन्हें स्वीकृत नक्शे और GPS को-ऑर्डिनेट के आधार पर जमीन के प्रत्येक बिंदु का सीमांकन करना था और उसका रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए था। इस चूक के कारण शुरुआती मार्किंग ही गलत हो गई।
2023 में दूसरी चूक: दोबारा सत्यापन में भी नहीं मिलाए GPS
12 जुलाई 2023 को तत्कालीन प्रभारी वनपाल शंकरलाल मीणा ने निर्माण स्थल का दोबारा भौतिक सत्यापन किया। लेकिन उन्होंने भी स्वीकृत GPS को-ऑर्डिनेट से जमीन का मिलान नहीं किया।
जांच के अनुसार, उन्होंने पहले की गलत मार्किंग के आधार पर ही सत्यापन की पुष्टि कर दी। जबकि उन्हें लोअर स्टेशन, अपर स्टेशन और रोपवे कॉरिडोर के नक्शे और GPS को-ऑर्डिनेट के अनुसार जांच करनी थी। गड़बड़ी मिलने पर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए थी।
तीसरी चूक: RFO ने न रिपोर्ट जांची, न मौके पर पहुंचे
तत्कालीन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जनेश्वर सिंह ने भी सीमांकन रिपोर्ट की पर्याप्त तकनीकी जांच नहीं की। वे मौके पर जाकर GPS के आधार पर मार्किंग का सत्यापन नहीं कर पाए।
इसके अलावा 2023 में हुए दोबारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी पर्याप्त तरीके से जांची नहीं गई। जांच अधिकारी ने इसे निगरानी के स्तर पर लापरवाही माना।
जांच में 3 अधिकारियों को जिम्मेदार माना
विभागीय जांच में तीनों अधिकारियों को अलग-अलग स्तर पर हुई चूक के लिए जिम्मेदार माना गया। जांच के अनुसार, अगर सीमांकन के समय GPS को-ऑर्डिनेट का सही मिलान किया जाता और बाद में मौके पर सत्यापन होता, तो स्वीकृत वन भूमि और वास्तविक निर्माण स्थल के बीच अंतर समय रहते सामने आ सकता था।
6 वन अधिकारियों और निर्माण कंपनी के बयान दर्ज
जांच के दौरान 6 वन अधिकारियों को बयान के लिए बुलाया गया। 17 सितंबर 2026 को तत्कालीन ACF जगदीश चंद्र गुप्ता, RFO जनेश्वर सिंह और प्रभारी वनपाल शंकरलाल मीणा के बयान दर्ज किए गए।
23 सितंबर को तत्कालीन DCF उपकर बोराणा, ACF रघुवीर मीणा और DCF वी. केतन कुमार को बयान के लिए बुलाया गया। रोपवे निर्माण कंपनी ROK Innovation Pvt. Ltd. को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। कंपनी की ओर से कैलाश खंडेलवाल उपस्थित हुए।
यह खबर क्यों जरूरी है?
यह मामला सरकारी परियोजनाओं में जमीन के सीमांकन, GPS सत्यापन और अधिकारियों की निगरानी की अहमियत दिखाता है। वन भूमि पर निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद भी अगर सीमांकन और सत्यापन सही तरीके से नहीं हो, तो पूरी परियोजना गलत जमीन पर पहुंच सकती है। इससे पर्यावरणीय नियमों और सरकारी मंजूरी दोनों पर सवाल खड़े होते हैं।
आगे क्या?
अब विभागीय जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय की गई है। मामले में आगे विभागीय कार्रवाई और परियोजना से जुड़ी भूमि की स्थिति को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।