कोटा: 24 अगस्त से शुरू हुआ नो ड्यूज सर्टिफिकेट का वितरण, लगी लंबी कतारें
समझें क्या है पूरा मामला
- कोटा निगम का टैक्स बकाया तो नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव।
- 24 अगस्त से बांटे जा रहे नो ड्यूज सर्टिफिकेट, उमड़ी दावेदारों की भीड़।
- 2 दिनों में 1200 से अधिक नो ड्यूज सर्टिफिकेट तैयार, वितरण जारी।
- छोटे मकान मालिकों से भी सर्टिफिकेट मांगने पर दावेदारों ने जताई नाराजगी।
- सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा हो रहे नए आवेदन।
राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कोटा में नगर निगम की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों पर निगम का कोई भी टैक्स या बकाया शुल्क लंबित है, वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इस अनिवार्यता के कारण कोटा नगर निगम में नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने और प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
दो दिनों में 1200 से अधिक प्रमाण पत्र तैयार
निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने जानकारी दी कि प्राप्त आवेदनों पर विभिन्न विभागीय रिपोर्ट मिलने के बाद पहले दिन (सोमवार, 24 अगस्त) 500 प्रमाण पत्र तैयार कर लिए गए थे।इसके बाद मंगलवार (25 अगस्त) को 700 अतिरिक्त प्रमाण पत्र तैयार किए गए, जिनका वितरण जारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को स्वयं आना अनिवार्य होगा। नए आवेदन जमा करने के लिए निगम कार्यालय के कमरा नंबर 103 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की व्यवस्था की गई है।
कागजी औपचारिकताओं और नियमों पर उठ रहे सवाल
दूसरी ओर, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दावेदारों ने चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। दावेदार रमेश चंद सैनी ने बताया कि वे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), पुलिस वेरिफिकेशन और नया जाति प्रमाण पत्र पहले ही बनवा चुके हैं और अब केवल पार्टी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा छोटे मकान मालिकों से भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिनका यूडी (अर्बन डेवलपमेंट) टैक्स से कोई सीधा संबंध नहीं होता।
इस प्रकार की अनिवार्यताओं के कारण आम जनता और चुनाव प्रत्याशी केवल परेशान हो रहे हैं। साथ ही, वार्डों का आकार बड़ा होने और चुनाव में कम समय मिलने के कारण अधिकांश समय कागजी औपचारिकताओं में ही निकल रहा है।
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