राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी, जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर
इस अधिसूचना को लेकर सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने दरों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की है। यूडीएच विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, फरवरी 2020 में तय प्रीमियम दरों पर पहले से लागू 7.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि को जोड़कर नई दरें निकाली गई हैं। यानी यह कोई नई दर वृद्धि नहीं, बल्कि हर साल स्वतः होने वाली बढ़ोतरी को शामिल करके दरों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया है।
राजस्थान राजपत्र में 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, नई व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के लिए अलग-अलग प्रीमियम तय किया गया है।
जयपुर में आवासीय जमीन की दरें
जयपुर में प्रीमियम दरें जमीन की लोकेशन और भूखंड के आकार के आधार पर तय की गई हैं। नगर निगम सीमा, निगम सीमा से बाहर मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र और बाकी जयपुर रीजन के लिए अलग-अलग दरें हैं।
200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड पर नगर निगम सीमा में 430 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम देना होगा। नगर निगम सीमा से बाहर मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र में यह दर 260 रुपए और बाकी जयपुर रीजन में 200 रुपए प्रति वर्गमीटर रहेगी।
200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंड के लिए दरें क्रमशः 570, 350 और 280 रुपए प्रति वर्गमीटर तय की गई हैं। ग्रुप हाउसिंग के लिए भी संबंधित क्षेत्रों में 430, 260 और 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर लागू होगी।
व्यावसायिक भूखंडों पर ज्यादा प्रीमियम
व्यावसायिक जमीन के लिए प्रीमियम दरें आवासीय भूखंडों के मुकाबले काफी ज्यादा रखी गई हैं। जयपुर नगर निगम सीमा में 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर 1,610 रुपए प्रति वर्गमीटर देने होंगे। अन्य संबंधित क्षेत्रों में यह दर 1,080 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी।
वहीं, 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंड के लिए 2,120 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इस दर का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदलवाने की योजना बना रहे हैं।
जोधपुर-अजमेर समेत 9 शहरों में भी दरें तय
जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी के लिए भी प्रीमियम दरें तय की गई हैं।
इन शहरों में नगर निकाय सीमा के भीतर 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड के लिए 310 रुपए प्रति वर्गमीटर और सीमा से बाहर 260 रुपए प्रति वर्गमीटर दर होगी। 200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंड के लिए यह दर क्रमशः 430 और 350 रुपए रहेगी।
व्यावसायिक भूखंडों के मामले में 200 वर्गमीटर तक नगर निकाय सीमा में 1,080 रुपए और बाहर 970 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम तय किया गया है। 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंड के लिए नगर निकाय सीमा में 1,610 रुपए और बाहर 1,080 रुपए प्रति वर्गमीटर दर होगी।
संस्थाओं और उद्योगों के लिए अलग नियम
सरकार ने धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की है। ऐसी संस्थाओं को पहले 4,000 वर्गमीटर तक जमीन पर संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर देनी होगी। इससे अधिक जमीन पर इस दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम लगेगा।
होटल, मोटल, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क जैसी पर्यटन इकाइयों के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर लागू होगी। अतिरिक्त क्षेत्र पर इसका 50 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जन सुविधाओं के लिए पहले 1,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर तय की गई है। इससे अधिक क्षेत्र पर इसका 25 प्रतिशत प्रीमियम लगेगा।
इसी तरह ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, कंटेनर डिपो और वेयरहाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर लागू होगी। अतिरिक्त जमीन पर इसका 25 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
औद्योगिक उपयोग के लिए पहले 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और इससे अधिक क्षेत्र पर उसका 50 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है। फार्म हाउस के लिए 830 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर रखी गई है। इसकी गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र के आधार पर गणना होगी।
31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें
सरकार की नई अधिसूचना से जमीन का उपयोग बदलवाने की प्रक्रिया में प्रीमियम की गणना के लिए स्पष्ट दरें उपलब्ध होंगी। हालांकि, जमीन की वास्तविक लोकेशन, क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग के आधार पर देय राशि अलग-अलग होगी।
विभाग का दावा है कि दरों में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। फरवरी 2020 से लागू सालाना 7.5 प्रतिशत वृद्धि को ही नई अधिसूचना में शामिल किया गया है। ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।