राजस्थान में हर साल खप रहीं है गैस की 57 करोड़ से अधिक गोलियां, कुत्ते-सांप के काटने पर भी 40 करोड़ खर्च

ये आंकड़े राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) की सरकारी अस्पतालों को दवा उपलब्ध कराने से जुड़ी जानकारी पर आधारित बताए गए हैं। इनसे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर दवाओं की मांग और खर्च का दबाव भी समझ आता है। हालांकि, इतनी बड़ी खपत का मतलब यह नहीं है कि सभी मरीज बिना जरूरत दवा ले रहे हैं। कई मरीज दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान भी एसिडिटी की दवाएं लेते हैं।

सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गोविंद रांकावत के मुताबिक, जरूरत के हिसाब से डॉक्टर आमतौर पर दो से तीन महीने के लिए ऐसी दवाएं लिखते हैं। कुछ मरीज दूसरी बीमारियों की दवाएं लेने के कारण भी गैस और एसिडिटी की समस्या से परेशान होते हैं। ऐसे में उन्हें एसिडिटी की दवा की जरूरत पड़ सकती है।

कई बार मरीज एक साथ कई दवाएं लेते हैं। ऐसे में दवाओं के बीच उचित अंतर रखना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। बिना सलाह लंबे समय तक ओमेप्राजोल या पैंटोप्राजोल लेना सही नहीं है। इलाज के दौरान डॉक्टर से समय-समय पर यह भी पूछना चाहिए कि दवा जारी रखनी है या नहीं।

कैंसर के खतरे पर सावधानी जरूरी: लंबे समय तक एसिड कम करने वाली दवाओं और पेट के कैंसर के बीच संबंध को लेकर कुछ शोध हुए हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि इन दवाओं से कैंसर होता ही है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की गाइडलाइन के मुताबिक, कई अध्ययनों में दिखे संबंध कारण और प्रभाव को साबित नहीं करते। इसलिए 'हर एक हजार में एक मरीज को कैंसर' वाला दावा पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण के बिना नहीं लिखा जा सकता।

राजस्थान में कुत्तों के काटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 में 88,259 मामले सामने आए थे। वर्ष 2022-23 में यह संख्या 2,78,244, 2023-24 में 4,27,806 और 2024-25 में 4,60,309 रही। वर्ष 2025-26 में मामले बढ़कर 5,93,999 हो गए। पांच साल में कुल 18,42,617 मामले दर्ज किए गए।

इन घटनाओं के बाद सरकारी अस्पतालों में रेबीज से बचाव के टीके भी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने पड़ते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले साल अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन की 19 लाख डोज उपलब्ध कराई गईं। सांप के काटने के मामलों के लिए भी तीन लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कुत्ते और सांप के काटने से जुड़े इलाज पर सालाना करीब 40 करोड़ रुपये खर्च होने का आंकड़ा दिया गया है। इस खर्च का अलग-अलग मदों में आधिकारिक ब्योरा उपलब्ध होने पर ही दोनों का हिस्सा स्पष्ट हो सकेगा।

सरकारी अस्पतालों में कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी बड़ा खर्च होता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अमॉक्सिसिलिन और पोटैशियम क्लैवुलानेट पर सालाना 75.69 करोड़ रुपये खर्च बताए गए हैं। यह एंटीबायोटिक निमोनिया, साइनस और दूसरे बैक्टीरियल संक्रमणों में इस्तेमाल होती है।

ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन पर पिछले साल 55.20 करोड़ रुपये और नॉर्मल ह्यूमन इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन पर 47.93 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है। एजिथ्रोमाइसिन पर करीब 40.65 करोड़ और रेबीज वैक्सीन पर 24.81 करोड़ रुपये खर्च बताए गए हैं। ये दवाएं अलग-अलग गंभीर स्थितियों में मरीजों के इलाज में काम आती हैं।

सरकारी खरीद सूची में कुछ दवाएं और मेडिकल उपकरण ऐसे भी हैं, जिनकी एक यूनिट की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा है। इनमें अल्ट्रासोनिक हार्मोनिक स्केलपेल केबल की कीमत करीब 1.21 लाख रुपये बताई गई है। यह सर्जरी के दौरान ऊतक काटने और रक्तस्राव नियंत्रित करने में इस्तेमाल होती है।

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले डुरवालुमैब इंजेक्शन की 500 मिलीग्राम की एक शीशी की सरकारी दर करीब 1.11 लाख रुपये दर्ज है। RMSCL की दर सूची में भी यह कीमत 1,11,605.52 रुपये दी गई है।

इसके अलावा नॉनैकोग बीटा पेगोल की एक यूनिट की कीमत करीब 85,400 रुपये, रिकॉम्बिनेंट कोएगुलेशन फैक्टर की करीब 76 हजार रुपये और सिटुक्सिमैब की एक शीशी की कीमत करीब 73 हजार रुपये बताई गई है। ये दवाएं हीमोफीलिया, गंभीर रक्तस्राव और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

इन आंकड़ों से साफ है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में एक तरफ आम बीमारियों की दवाओं की भारी मांग है, तो दूसरी तरफ गंभीर मरीजों के इलाज में महंगी दवाओं और उपकरणों की जरूरत भी लगातार बनी रहती है। ऐसे में दवाओं का सही इस्तेमाल, डॉक्टर की सलाह और सरकारी खरीद में पारदर्शिता तीनों जरूरी हैं।