राजस्थान की जेल में आईफोन का खेल! 50 हजार में मोबाइल चलाने का आरोप, FIR दर्ज करने में लगे 6 दिन
क्या है पूरा मामला?
प्रतापगढ़ जिला जेल में बंदियों तक मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक वायरल वीडियो में बंदी ने जेल के भीतर मोबाइल इस्तेमाल करने के बदले पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया है।
वीडियो में बंदी के मुताबिक, जेल में सामान्य मोबाइल चलाने के लिए 30 हजार रुपए और आईफोन के लिए 50 हजार रुपए तक मांगे जाते हैं। वहीं, तंबाकू पहुंचाने के लिए 1500 रुपए लेने का दावा भी किया गया है।
बंदी ने यह रकम जेलर के नाम पर मांगे जाने का आरोप लगाया है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी बंदी ने वास्तव में इतनी रकम दी थी या नहीं।
6 अक्टूबर को आईफोन समेत प्रतिबंधित सामग्री मिली
प्रतापगढ़ जिला जेल में 6 अक्टूबर की रात हाई सिक्योरिटी जोन की बैरक में तलाशी के दौरान एक आईफोन, एक कीपैड मोबाइल, चार सिम कार्ड, दो चार्जर, ईयरबड्स और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई थी।
इस बरामदगी के बाद एफआईआर दर्ज कराने को लेकर छह दिन तक खींचतान चलने की बात सामने आई। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने में देरी किस स्तर पर हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
जमीन में गड्ढे खोदकर छिपाए थे 6 मोबाइल
29 अक्टूबर को पुलिस ने प्रतापगढ़ जिला जेल में एक और औचक तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान छह मोबाइल फोन और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई।
जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के अनुसार, बैरकों में जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर मोबाइल छिपाए गए थे। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन के अलावा चार्जिंग केबल, ईयरबड्स, तंबाकू, बीड़ी और दूसरी सामग्री भी मिली थी। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित सामान के पार्सल मंगवाने के एक अलग मामले में बंदी समीर को गिरफ्तार किया गया था।
जेल के भीतर मोबाइल कैसे पहुंच रहे?
जेल में बार-बार मोबाइल बरामद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतिबंधित सामान अंदर पहुंच कैसे रहा है। क्या मोबाइल बाहर से पार्सल के जरिए भेजे जा रहे हैं? क्या जेल की दीवारों के पार से सामान फेंका जा रहा है? या फिर इसमें किसी कर्मचारी की मिलीभगत है?
पुलिस की कार्रवाई में जमीन के नीचे छिपाए गए मोबाइल और पार्सल से प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। लेकिन वायरल वीडियो में लगाए गए वसूली के आरोपों और मोबाइल बरामदगी के मामलों के बीच कोई संबंध है या नहीं, यह अभी जांच का विषय है।
वायरल वीडियो के आरोपों की पुष्टि जरूरी
वीडियो में बंदी ने जेल के भीतर कथित वसूली का दावा किया है। लेकिन केवल वीडियो के आधार पर किसी अधिकारी की संलिप्तता साबित नहीं होती। इस मामले में यह पता लगाना जरूरी होगा कि क्या वास्तव में मोबाइल चलाने के बदले पैसे लिए गए थे, रकम किसने मांगी और कथित भुगतान का कोई प्रमाण मौजूद है या नहीं। जेल प्रशासन का सत्यापित आधिकारिक पक्ष इन आरोपों पर स्पष्ट होना बाकी है।
यह खबर क्यों जरूरी है?
जेल के भीतर मोबाइल फोन मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। बंदियों तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने के रास्ते की जांच जरूरी है। वसूली के आरोप सही पाए जाने पर जेल प्रशासन की जवाबदेही तय हो सकती है। एफआईआर दर्ज करने में देरी की वजह सामने आना भी जरूरी है।
आगे क्या?
अब वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच, जेल में मोबाइल पहुंचने के रास्ते और एफआईआर में हुई देरी की वजह पर नजर रहेगी। जांच में यदि वसूली या किसी कर्मचारी की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतिबंधित सामान की रोकथाम भी अहम होगी।