राजस्थान में 225 फार्मासिस्टों की भर्ती पर सवाल, नियमित नौकरी की जगह CSR से नियुक्ति की तैयारी
क्या है पूरा मामला?
मेडिकल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में दवा स्टोरेज और वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए 225 फार्मासिस्टों के नए पदों को मंजूरी दी है। इन पदों का वेतनमान लेवल-10 रखा गया है।
लेकिन नियमित सरकारी भर्ती के बजाय CSR के माध्यम से फार्मासिस्टों की सेवाएं लेने की तैयारी की जा रही है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का अवसर प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
राजकीय फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष तिलक चंद शर्मा ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पद बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं।
2 सितंबर को मिली स्वीकृति, नवंबर में संशोधित आदेश
फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़े घटनाक्रम में दो तारीखें महत्वपूर्ण हैं।
- 2 सितंबर 2026 को मेडिकल शिक्षा विभाग ने 225 फार्मासिस्ट पदों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की।
- 5 नवंबर 2026 को विभाग की ओर से संशोधित पत्र जारी किया गया।
इन पदों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति दी गई है।
जयपुर में सबसे ज्यादा 45 पद स्वीकृत
प्रदेश के 30 जिलों के अस्पतालों को नए फार्मासिस्ट पदों के आवंटन में शामिल किया गया है। जयपुर को सबसे ज्यादा पद मिले हैं।
| अस्पताल | स्वीकृत पद |
|---|---|
| SMS अस्पताल जयपुर | 20 |
| RUHS जयपुरिया अस्पताल | 8 |
| RUHS अस्पताल | 7 |
| जेके लोन अस्पताल | 4 |
| गणगौरी अस्पताल | 2 |
| एसआर गोयल अस्पताल | 2 |
| स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट | 2 |
जयपुर में कुल 45 फार्मासिस्ट पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 20, अजमेर और उदयपुर में 13-13 तथा बीकानेर में 12 पद स्वीकृत हुए हैं। कोटा में 11 पद मिलने प्रस्तावित हैं।
नियमित भर्ती की मांग क्यों उठ रही है?
सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण केंद्र यानी डीडीसी पर फार्मासिस्टों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां मरीजों को रोजाना दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों की नियुक्ति, जवाबदेही और सेवा की निरंतरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ का कहना है कि स्थायी पदों पर नियमित भर्ती होनी चाहिए। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अवसर मिलेगा और अस्पतालों में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था भी स्पष्ट रहेगी।
यह खबर क्यों जरूरी है?
225 नए फार्मासिस्ट पदों से सरकारी अस्पतालों की दवा वितरण व्यवस्था मजबूत हो सकती है। नियमित भर्ती नहीं होने पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नुकसान हो सकता है। CSR से नियुक्ति और नियमित सरकारी भर्ती के बीच अंतर को लेकर बहस शुरू हो सकती है। अस्पतालों में फार्मासिस्टों की उपलब्धता मरीजों को मिलने वाली सेवाओं से सीधे जुड़ी है।
आगे क्या?
अब नजर इस बात पर रहेगी कि मेडिकल शिक्षा विभाग इन 225 पदों पर CSR के जरिए नियुक्तियां करता है या नियमित भर्ती का रास्ता अपनाता है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की मांगों पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।