आयुष्मान योजना के नियम दरकिनार, बिना बायोमेट्रिक जांच इलाज की मंजूरी, दोषी अस्पतालों का लाइसेंस होगा सस्पेंड

Raghvendra Singh Rathore | Published:
राजस्थान आयुष्मान योजना में बायोमेट्रिक नियमों की अनदेखी
राजस्थान में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों ने बायोमेट्रिक के बजाय MOIC मंजूरी का अधिक इस्तेमाल किया। RSHAA CEO हरजीलाल अटल ने जांच और कार्रवाई की जानकारी दी।
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी (RSHAA) ने इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए अस्पतालों को चेतावनी दी है। एजेंसी के CEO हरजीलाल अटल ने द सूत्र को बताया कि मामले की जांच जारी है। दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी होगी। एजेंसी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया है कि कुछ अस्पताल बिना उचित कारण MOIC की मंजूरी से इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां तैयार कर रहे हैं। जबकि यह व्यवस्था केवल उन मरीजों के लिए है, जिनका आधार बायोमेट्रिक सत्यापन निर्धारित परिस्थितियों में पूरा नहीं हो पाता।



अस्पताल कैसे कर रहे थे नियमों का उल्लंघन?

योजना के तहत पात्र मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसकी पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापित की जाती है। अंगूठे का निशान आधार के रिकॉर्ड से मिलने पर मरीज की पहचान की पुष्टि होती है। इसके बाद इलाज की ऑनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।



लेकिन एजेंसी के सामने ऐसे मामले आए, जिनमें अस्पतालों ने इस सामान्य प्रक्रिया के बजाय बड़ी संख्या में MOIC की मंजूरी का इस्तेमाल किया। कुछ मामलों में वैकल्पिक मंजूरी लेने का उचित कारण भी नहीं था। यहीं से गड़बड़ी का सवाल खड़ा हुआ। जिस प्रक्रिया को तकनीकी परेशानी या विशेष परिस्थिति में मरीज की मदद के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल सामान्य प्रक्रिया की जगह किया जा रहा था।



क्या है MOIC की वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया?

MOIC का मतलब मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज यानी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है। योजना में मरीज की पहचान के लिए सामान्य तौर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो पाता। ऐसे मरीजों को इलाज की प्रक्रिया से बाहर न होना पड़े, इसलिए MOIC की वैकल्पिक मंजूरी का प्रावधान है।



एजेंसी के निर्देश के अनुसार इसका इस्तेमाल दो स्थितियों में किया जा सकता है। पहली, जब मरीज के पास आधार कार्ड नहीं हो। दूसरी, जब आईटी से जुड़ी परेशानी के कारण तीन बार अंगूठे का निशान लगाने के बाद भी बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो सके।



इन परिस्थितियों में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की मंजूरी से मरीज की पहचान और इलाज की ऑनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। अस्पताल केवल अपनी सुविधा के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते।



गलत मंजूरी से क्या खतरा है?

आधार बायोमेट्रिक सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत जिस मरीज के नाम पर इलाज स्वीकृत किया जा रहा है, उसकी पहचान सही है। यदि अस्पताल बिना उचित कारण बार-बार वैकल्पिक मंजूरी का इस्तेमाल करते हैं तो पहचान की सामान्य जांच कमजोर पड़ सकती है। इससे गलत पहचान के आधार पर इलाज स्वीकृत होने या योजना के लाभ का अनुचित इस्तेमाल होने का जोखिम बढ़ता है।



इसी आशंका को देखते हुए एजेंसी ने अस्पतालों को सामान्य बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाने और MOIC मंजूरी को केवल विशेष परिस्थितियों तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं।



CEO हरजीलाल अटल बोले- जांच जारी, दोषी मिले तो लाइसेंस सस्पेंड करेंगे

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी के CEO हरजीलाल अटल ने द सूत्र से बातचीत में बताया कि इस मामले की जांच जारी है। जांच में कोई अस्पताल दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कार्रवाई नियमों के तहत बनती है, वह की जाएगी।



अटल ने कहा कि योजना से जुड़े अस्पतालों का लगातार ऑडिट किया जाता है। एजेंसी अपने स्तर पर निगरानी में कोई कमी नहीं छोड़ती। इसके बावजूद कहीं अनियमितता की आशंका सामने आती है तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। CEO के मुताबिक, किसी अस्पताल पर कार्रवाई का फैसला जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही होगा।



कितने अस्पताल जांच के दायरे में, अभी स्पष्ट नहीं

एजेंसी ने योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। हालांकि, अब तक सार्वजनिक जानकारी में उन अस्पतालों के नाम सामने नहीं आए हैं, जहां MOIC मंजूरी का अनुचित इस्तेमाल पाया गया।



कितने अस्पतालों को व्यक्तिगत नोटिस जारी हुए हैं, कितनी ऑनलाइन स्वीकृतियां जांच के दायरे में हैं और उनसे कितनी क्लेम राशि जुड़ी है, इसका विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।



अस्पतालों की गड़बड़ी, जरूरतमंद मरीजों पर भारी

आयुष्मान योजना में अस्पतालों की अनियमितताओं की जांच के बीच सबसे बड़ी चिंता उन जरूरतमंद मरीजों की है, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता। ऐसे मरीजों के लिए MOIC की वैकल्पिक मंजूरी की व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि तकनीकी परेशानी के कारण उनका इलाज नहीं रुके। लेकिन अस्पतालों की गड़बड़ी के बाद इस प्रक्रिया पर बढ़ी सख्ती से वास्तविक जरूरतमंद मरीजों को भी परेशानी होने की आशंका है।



खासकर बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और ऐसे मरीज, जिनके अंगूठे के निशान मशीन पर सत्यापित नहीं हो पाते, इस व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। यदि अस्पताल जांच और कार्रवाई के डर से वैकल्पिक मंजूरी देने में आनाकानी करते हैं तो इन मरीजों को इलाज की स्वीकृति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।



हालांकि, वैकल्पिक मंजूरी की व्यवस्था बंद नहीं की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अस्पतालों की अनियमितताओं पर कार्रवाई के साथ एजेंसी यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि किसी पात्र मरीज का इलाज केवल बायोमेट्रिक सत्यापन की परेशानी के कारण न रुके।



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