सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले कांग्रेस का गांव-गांव आंदोलन, भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस की रणनीति, बोर्ड भी बनाएगी आंदोलन भी
Congress's strategy post-panchayat elections: forming boards as well as launching agitations
राजस्थान में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले कांग्रेस ने सियासी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी भाजपा को घेरने की योजना है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाए, तो पार्टी गांवों में सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांगे।

गांव-गांव तक पहुंचकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

कांग्रेस की योजना पंचायत चुनाव के बाद प्रदेशभर में आंदोलन शुरू करने की है। पार्टी चाहती है कि सरकार के तीन साल के कामकाज को लेकर गांवों में चर्चा हो और स्थानीय समस्याओं के जरिए भाजपा से जवाब मांगा जाए।



इसके लिए राजधानी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संकेत दिए हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन के सहयोग से सभी जिलों में आंदोलन करेंगे। पार्टी इस अभियान में स्थानीय मुद्दों को भी शामिल करेगी। भ्रष्टाचार के साथ कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जाएंगे।



सरकार के 3 साल बाद विधानसभा चुनाव पर नजर

कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद विधानसभा चुनाव में करीब दो साल का समय बचेगा।



ऐसे में कांग्रेस इन दो सालों में संगठन को लगातार सक्रिय रखना चाहती है। पार्टी की कोशिश है कि सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठाए जाएं और जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया जाए।



सरकार के तीन साल पूरे होने पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी। इस अभियान को पंचायत चुनाव के बाद शुरू करने की तैयारी है।



निकाय चुनाव से सबक, पंचायतों में बोर्ड बनाने पर फोकस

कांग्रेस इस बार पंचायत चुनाव में केवल सीटें जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी का जोर पंचायत समिति और जिला परिषद में अपने बोर्ड बनाने पर भी है। निकाय चुनाव में कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी बोर्ड बनाने में सफल नहीं हो पाई। अब पार्टी पंचायत चुनाव में ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले से रणनीति बना रही है।



प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव के लिए लगाए जाएंगे ऑब्जर्वर

पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी। इनकी जिम्मेदारी निर्वाचित सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को समझने की होगी। साथ ही बोर्ड गठन की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी।चुनाव परिणाम आने के बाद जिलावार समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जहां कांग्रेस के पास बोर्ड बनाने की संभावना हो, वहां समय रहते जरूरी रणनीति बनाई जा सके।



यह खबर क्यों जरूरी है?

भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले कांग्रेस का यह अभियान राजस्थान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी गांवों में संगठन मजबूत करने के साथ सरकार के खिलाफ मुद्दे तैयार करना चाहती है। वहीं, बोर्ड गठन की रणनीति से साफ है कि कांग्रेस स्थानीय निकायों में भी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।



आगे क्या?

अब पंचायत चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की आगे की रणनीति निर्भर करेगी। परिणाम आने के बाद पार्टी जिलावार समीक्षा करेगी और बोर्ड गठन के लिए राजनीतिक समीकरण साधेगी। इसके बाद सरकार के तीन साल पूरे होने के आसपास प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी है।



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