फसल बीमा में किसानों के साथ खेल, कहीं नुकसान कम दिखाया, कहीं लगाए दूसरी फसल के फोटो; क्लेम के लिए भटक रहे किसान
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति जानने के लिए 10 जिलों में रैंडम सर्वे किया। इसमें रबी और खरीफ सीजन में फसल बीमा कराने वाले 300 किसानों से सवाल पूछे गए।
सर्वे चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, दौसा, सिरोही, राजसमंद, करौली और धौलपुर में किया गया। फसल नुकसान के सर्वे से लेकर क्लेम भुगतान तक कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं।
किसानों की फसल खराब, सर्वे में नुकसान कम दिखाया
कुछ मामलों में बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने फसल नुकसान का आकलन करते समय मनमानी की। किसानों को बहलाने के साथ उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि कुछ मामलों में खेत में फसल खराब होने के बावजूद सर्वे में दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगा दिए गए। इससे वास्तविक नुकसान कम दिखाया गया और किसानों के क्लेम पर असर पड़ा।
किसानों की शिकायत है कि फसल खराब होने के बावजूद उन्हें नुकसान के मुकाबले बहुत कम मुआवजा मिलता है। कई बार क्लेम की राशि उनके जमा किए गए प्रीमियम के बराबर भी नहीं होती।
क्लेम मिलने में देरी, किसानों को नहीं मिल रहा समय पर पैसा
प्रीमियम अनुदान की राशि ट्रांसफर होने में देरी का असर भी क्लेम भुगतान पर पड़ता है। इसके चलते बीमा कंपनियां किसानों को भुगतान करने में काफी समय लगाती हैं। किसानों के लिए परेशानी यह है कि फसल खराब होने के बाद उन्हें अगली बुवाई और घरेलू जरूरतों के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में क्लेम मिलने में देरी उनकी आर्थिक मुश्किल बढ़ा देती है।
आवेदन करते समय पोर्टल और ऐप में परेशानी
फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और मोबाइल ऐप में भी दिक्कतें सामने आई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार:
- कई बार आवेदन के समय पोर्टल और मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं करते।
- बैंक कर्मचारियों की ओर से फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दर्ज हो जाती है।
- गलत जानकारी सुधारने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
- आवेदन में गलती के कारण कई किसानों के क्लेम खारिज हो जाते हैं।
- किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी नहीं है।
इसका नुकसान उन किसानों को उठाना पड़ता है, जो समय पर बीमा कराने के बावजूद तकनीकी या आवेदन संबंधी गलतियों में फंस जाते हैं।
सिंचित और असिंचित जमीन के लिए एक ही पैमाना
फसल नुकसान के आकलन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। फसल बीमा के तहत गारंटी उपज तय की जाती है। लेकिन सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में एक ही गारंटी उपज रखने से किसानों को नुकसान हो सकता है।
सिंचित जमीन पर आमतौर पर असिंचित जमीन की तुलना में ज्यादा पैदावार होती है। इसके बावजूद दोनों के लिए एक ही पैमाना रखने से सिंचित क्षेत्र के किसानों को कम क्लेम मिलने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अतिवृष्टि, तूफान और खेत में पानी भरने से खड़ी फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम के नियमों में शामिल नहीं किए जाने की बात सामने आई है।
समय पर निरीक्षण नहीं होने से भी अटकता है क्लेम
फसल खराब होने के बाद नुकसान का सही आकलन करने के लिए समय पर गिरदावरी जरूरी होती है। राजस्व विभाग कई बार समय पर गिरदावरी नहीं करवाता। इसमें देरी होने पर बैंक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मनमाने तरीके से प्रीमियम काट लेते हैं। इसका असर आगे चलकर फसल नुकसान के क्लेम पर पड़ता है। खेत में फसल खराब होने के बावजूद रिकॉर्ड में सही जानकारी नहीं होने से किसान को मुआवजा लेने में परेशानी होती है।
क्लेम खारिज, लेकिन किसान को कारण तक नहीं बताया
पारदर्शिता की कमी को भी बड़ी समस्या बताया गया है। कई मामलों में क्लेम खारिज होने पर किसानों को इसकी सही वजह नहीं बताई जाती। इसके अलावा बीमा कंपनी सर्वे के दौरान फसल नुकसान से जुड़ा जो फॉर्म तैयार करती है, उसकी कॉपी भी किसानों को नहीं दी जाती। ऐसे में किसान यह नहीं जान पाते कि उनकी फसल का कितना नुकसान दर्ज किया गया और क्लेम की राशि किस आधार पर तय हुई।
300 किसानों के सर्वे से 40 लाख किसानों पर निष्कर्ष सही नहीं: कृषि आयुक्त
सामने आई गड़बड़ियों पर कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि सर्वे में 300 किसानों को शामिल किया गया था। सिर्फ इस आधार पर प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों के बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में फसल बीमा योजना के तहत किसानों से करीब 8 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला है, जबकि किसानों को 35,600 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। किसानों को प्रीमियम से 447 प्रतिशत अधिक क्लेम का भुगतान किया गया है। सुझावों के आधार पर योजना में सुधार भी किए जाएंगे।
यह खबर क्यों जरूरी है?
फसल बीमा किसानों के लिए खराब मौसम और फसल बर्बादी के समय आर्थिक सहारा होता है। लेकिन अगर सर्वे में नुकसान कम दिखाया जाए, आवेदन की गलतियां ठीक न हों और क्लेम का कारण भी न बताया जाए तो किसान को योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि खेत में हुए नुकसान का सही आकलन हो, सर्वे की जानकारी किसान को मिले और क्लेम का भुगतान समय पर किया जाए।
आगे क्या?
अब कृषि विभाग को सुझावों पर कार्रवाई करनी है। सबसे जरूरी है कि फसल नुकसान का सर्वे पारदर्शी हो, किसानों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिले और क्लेम खारिज करने की वजह बताई जाए। साथ ही पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें और गिरदावरी में देरी दूर करने पर भी ध्यान देना होगा। तभी किसानों को फसल बीमा का पूरा फायदा मिल सकेगा।