राजस्थान के डेयरी संघों में बदलेगा चुनाव का गणित, कम दूध सप्लाई करने वालों का कटेगा वोट

Jageshwar Prasad | Published:
बिना दूध दिए डेयरी की राजनीति करने वाले नेताओं पर संकट: सहकारिता विभाग बदल रहा बायलॉज, ऑडिट और 180 दिन की सप्लाई होगी अनिवार्य
Trouble for politicians who engage in dairy politics without contributing milk: The Cooperative Department is amending its bylaws- audits and a 180-day supply record will now be mandatory.
राजस्थान में पंचायत चुनावों के बाद अब सहकारी डेयरी संघों के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। राज्य सरकार डेयरी सहकारी समितियों के चुनाव और वोटिंग अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक किसानों और समितियों की सदस्यता व मतदान के नए मापदंड तय किए गए हैं।

नए प्रस्ताव के मुताबिक, जो पशुपालक या समितियां डेयरी संघ को सालाना 1800 लीटर और 180 दिन से कम दूध सप्लाई करती हैं, उनके वोटिंग अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे।



सहकारिता विभाग ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-11 के तहत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के बायलॉज में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में अगले साल सहकारी डेयरी संस्थाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। प्रदेश में 18 हजार से ज्यादा डेयरी सहकारी समितियां हैं, जिन पर इन बदलावों का सीधा असर होगा।



अब रजिस्ट्रार नहीं दे सकेंगे कोई छूट

प्रस्तावित संशोधन में दूध सप्लाई के नियमों को बेहद सख्त बनाया जा रहा है। अब किसी भी तरह की रियायत की गुंजाइश खत्म की जा रही है।



  • 180 दिन और 1800 लीटर की शर्त: जो समिति पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 180 दिन तक और कुल 1800 लीटर दूध जिला दुग्ध संघ को नहीं दे पाई होगी, उसे संचालक मंडल के चुनाव की आमसभा में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।
  • रजिस्ट्रार की शक्तियां सीमित: पहले प्राकृतिक आपदाओं या अन्य गैर-दोषपूर्ण कारणों से दूध कम होने पर सहकारिता रजिस्ट्रार समिति को छूट दे सकते थे। अब यह प्रावधान पूरी तरह खत्म किया जा रहा है।
  • सर्कुलर की जगह स्थायी नियम: पहले दूध सप्लाई के दिनों और मात्रा का फैसला रजिस्ट्रार के सर्कुलर से होता था। अब इसे सीधे बायलॉज का स्थायी हिस्सा बनाया जा रहा है।

पुराने बनाम नए प्रस्तावित नियम: एक नजर में बदलाव

प्रमुख बिंदुमौजूदा व्यवस्थाप्रस्तावित नया नियम
दूध सप्लाई की शर्तरजिस्ट्रार के सर्कुलर से तय होते थे मानकसाल में 180 दिन और 1800 लीटर दूध सप्लाई अनिवार्य
आपदा में छूटप्राकृतिक आपदा में रजिस्ट्रार छूट दे सकते थेरजिस्ट्रार की छूट का प्रावधान पूरी तरह खत्म
ऑडिट की अनिवार्यतासर्कुलर के आधार पर तय होती थी पात्रतापिछले साल का ऑडिट पूरा होने पर ही चुनाव में भाग लेने की मंजूरी
सदस्यता की अवधिचुनाव के दिन कम से कम 1 साल पुरानी सदस्यता जरूरीनियम 20.1-3 खत्म होगा, नए सदस्यों को भी वोटिंग का हक
उपाध्यक्ष का पदसंचालक मंडल में केवल अध्यक्ष का पदअध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी अनिवार्य

ऑडिट पूरा होने पर ही समितियां लड़ सकेंगी चुनाव

प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी सख्त कदम उठाया गया है। अब केवल उन्हीं समितियों को चुनाव में भाग लेने की मंजूरी मिलेगी, जिनका पिछले साल का ऑडिट पूरा हो चुका होगा। बिना ऑडिट के कोई भी समिति चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगी।




एक साल पुरानी मेंबरशिप का प्रावधान हटेगा

सरकार ने नए पशुपालकों को जोड़ने के लिए एक बड़ी राहत भी दी है। मौजूदा नियमों के अनुसार, संचालक मंडल के चुनाव में केवल वही सदस्य वोट कर सकता है, जो चुनाव के दिन कम से कम एक साल से संघ का साधारण सदस्य हो।



अब नए प्रस्ताव में नियम 20.1-3 को समाप्त किया जा रहा है। इसके हटने से हाल ही में बने नए सदस्यों को भी तुरंत वोट देने का अधिकार मिल जाएगा।



डेयरी संघों में पहली बार बनेगा उपाध्यक्ष का पद

अब तक नियम 19.1 के तहत संचालक मंडल के चुनाव के बाद पहली बैठक में केवल एक अध्यक्ष का चुनाव होता था। संचालक मंडल में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं था। अब नियमों में बदलाव कर पहली बैठक में अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करना होगा। उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी संचालक मंडल के बराबर रहेगा।



पहले अध्यक्ष के न होने पर बैठक के लिए किसी एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता था। अब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि दोनों गैर-हाजिर रहते हैं, तभी किसी अन्य सदस्य को उस दिन के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा।




नए प्रावधानों से बदलेगी डेयरी संघों की राजनीति

सहकारिता विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर इन नियमों में बदलाव कर रहा है। इन संशोधनों के लागू होने के बाद राजस्थान की डेयरी राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है।



अब तक कई ऐसे नेता और समर्थक डेयरी संघों की राजनीति में सक्रिय थे, जो खुद दूध की सप्लाई नहीं करते थे। नए नियमों से ऐसे लोगों के वोटिंग अधिकार छिन जाएंगे और उनके चुनाव लड़ने पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा।



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