जज हों या बड़े अफसर, किसी को नहीं छोड़ रहे साइबर ठग, निशाने पर राजस्थान के बुजुर्ग
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान में पिछले चार वर्षों में साइबर ठगों ने लोगों से 2304.7 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठगी है। इनमें डिजिटल अरेस्ट के 136 मामले सामने आए, जिनमें 47.60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई।
ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बताते हैं। वे पीड़ितों को कहते हैं कि उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग अथवा आतंकी गतिविधियों में हुआ है।
इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर फर्जी वारंट और पुलिस स्टेशन के दृश्य दिखाए जाते हैं। कई बार बुजुर्गों को लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा जाता है और परिवार से संपर्क करने तक नहीं दिया जाता। जांच या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर उनकी जमा पूंजी ट्रांसफर करवा ली जाती है।
चार साल में 2304 करोड़ से ज्यादा की ठगी
प्रदेश में साइबर ठगी के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं।
| वर्ष | साइबर ठगी की रकम |
|---|---|
| 2023 | 354 करोड़ रुपए |
| 2024 | 795 करोड़ रुपए |
| 2025 | 768.7 करोड़ रुपए |
| 2026 (12 जुलाई तक) | 387 करोड़ रुपए से अधिक |
इन आंकड़ों के अनुसार, चार साल में कुल 2304.7 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी हुई। पुलिस ने 174 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 52.23 करोड़ रुपए होल्ड कराए।
डिजिटल अरेस्ट के 97% पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी
डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सबसे ज्यादा निशाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सामने आए 136 मामलों में 97 फीसदी पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी बताए गए हैं। सभी मामलों में पीड़ितों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने की जानकारी भी सामने आई है।
इससे बुजुर्गों के डेटा तक ठगों की पहुंच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनकी उम्र, मोबाइल नंबर और आर्थिक स्थिति की जानकारी ठगों तक कैसे पहुंच रही है, इसकी जांच जरूरी है।
जयपुर में रिटायर्ड जज से 2.50 करोड़ की ठगी
राजधानी जयपुर में 90 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच एजेंसी और बैंक अधिकारी बनकर 2.50 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। वैशाली नगर में 74 वर्षीय बुजुर्ग को ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर 1.74 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। जोधपुर में 75 वर्षीय महिला को छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 1.85 करोड़ रुपए ठगे गए।
एक अन्य मामले में पीड़ित को 90 दिन तक मानसिक रूप से बंधक रखकर 42 लेनदेन में 7.67 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। अप्रैल 2025 में सीबीआई ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बुजुर्गों को ही क्यों बनाया जा रहा निशाना?
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास पेंशन, एफडी और रिटायरमेंट के बाद मिली बड़ी रकम होती है। कई बुजुर्गों के बच्चे दूसरे शहरों या विदेश में रहते हैं। ऐसे में ठग उन्हें अकेले में डराकर आसानी से मानसिक दबाव बना लेते हैं।
फर्जी सरकारी दस्तावेज, वर्दी और लगातार वीडियो कॉल के जरिए उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि वे किसी गंभीर जांच में फंस गए हैं। सामाजिक बदनामी और गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग परिवार को भी जानकारी नहीं देते और ठगों के निर्देश मानते रहते हैं।
RGHS कार्ड और निवेश की जानकारी पर नजर
ठग बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जानकारी जुटाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। RGHS कार्ड, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के डेटा और ऑनलाइन निवेश से जुड़ी जानकारी के जरिए संभावित पीड़ितों की पहचान किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
यह जानकारी किन स्रोतों से लीक हो रही है और ठगों तक कैसे पहुंच रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डेटा लीक की आशंका के बीच इसकी जांच महत्वपूर्ण हो गई है।
डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून नहीं: एडीजी साइबर क्राइम
एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने साफ कहा है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती और न ही बैंक खाते में रकम जमा कराकर उसका सत्यापन करती है।
उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी कॉल आने पर तुरंत फोन काट दें और अपने परिवार को इसकी जानकारी दें। यदि साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।
यह खबर क्यों जरूरी है?
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों की जीवनभर की कमाई लूटी जा रही है। पढ़े-लिखे और संपन्न लोग भी इस तरह की ठगी से सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी एजेंसियों के नाम और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को डराया जा रहा है। समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम होल्ड कराने की संभावना बढ़ सकती है।
आगे क्या?
अब बुजुर्गों की व्यक्तिगत और आर्थिक जानकारी ठगों तक पहुंचने के स्रोतों की जांच महत्वपूर्ण होगी। साइबर पुलिस को ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई करनी होगी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बना रहे हैं। लोगों को भी याद रखना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है।