राजस्थान में तीन साल में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का दावा, 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली

मंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार के समान अवधि के दौरान प्रदेश में 5.9 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई थी, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा 29 गीगावाट तक पहुंच गया है। उन्होंने राजस्थान को सौर ऊर्जा स्थापना और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर बताया। साथ ही कहा कि अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान के 28 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। सरकार शेष जिलों में भी दिन के समय कृषि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में काम कर रही है।

राजस्थान में खेती के लिए बिजली आपूर्ति किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है। रात में सिंचाई करने के दौरान किसानों को खेतों तक आने-जाने और सिंचाई व्यवस्था संभालने में परेशानी होती है। ऐसे में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है।

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। उन्होंने दावा किया कि तीन वर्षों में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है।

सरकार ने इसकी तुलना पूर्ववर्ती सरकार के समान समय की 5.9 गीगावाट क्षमता से की है। मंत्री की ओर से बताए गए दोनों आंकड़ों में 23.1 गीगावाट का अंतर है। हालांकि, इस तुलना को अंतिम मानने से पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि दोनों अवधियों में सौर, पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कौन-कौन सी परियोजनाएं शामिल की गई हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को सौर ऊर्जा स्थापना और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर बताया। उन्होंने अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान के दूसरे स्थान पर होने की भी जानकारी दी। ये सभी दावे ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

सरकार के दावों में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और किसानों को दिन में बिजली देने को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रखा गया है। लेकिन दोनों व्यवस्थाओं का वास्तविक असर अलग-अलग है। प्रदेश में बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही कृषि फीडरों तक निर्धारित समय पर बिजली पहुंचना भी जरूरी है।

ऊर्जा विभाग के सामने अब शेष जिलों में दिन के समय कृषि बिजली आपूर्ति शुरू करने और पहले से शामिल जिलों में निर्धारित अवधि तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम है।

मुख्यमंत्री की ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक की रिपोर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े भी मिले हैं। इन्हें खबर में शामिल करने से सरकार के ऊर्जा क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

• 13.56 लाख से अधिक किसान: सरकार के अनुसार 28 जिलों में दिन की बिजली आपूर्ति से लाभान्वित हो रहे हैं। हाल ही में खैरथल-तिजारा जिले को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया।
• पीएम-कुसुम योजना: दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक घटक-A में 1,779 मेगावाट से अधिक और घटक-C में 3,758 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित होने का दावा है। योजना से 3.89 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई।
• बिजली वितरण में नुकसान: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों डिस्कॉम का वितरण नुकसान 2019-20 के 19.43 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 12.84 प्रतिशत रहा। यह अलग-अलग अवधियों की तुलना है, इसलिए पूरी कमी को मौजूदा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि नहीं बताया जा सकता।
• ग्रिड सब-स्टेशन: सरकार ने 34 महीनों में 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक 16 और सब-स्टेशन पूरे करने के निर्देश दिए हैं।