राजस्थान में 30 करोड़ की EV चार्जिंग योजना अटकी, 10 शहरों में 100 से ज्यादा स्टेशन लगाने का प्लान ठप
क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार ने बड़े शहरों और राजमार्गों पर चलने वाले करीब एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग सुविधा देने के लिए योजना बनाई थी। इसके तहत प्रदेश के 10 नगर निगमों के प्रमुख पार्किंग स्थलों पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने थे। स्टेशन लगाने से लेकर संचालन तक की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी जानी थी।
लेकिन टेंडर में शामिल कंपनियों को इसकी शर्तें पसंद नहीं आईं। कंपनियों ने बिल्ड-ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOT) मॉडल और PPP व्यवस्था में रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
कंपनियों ने टेंडर की शर्तें नहीं मानी
ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में रुचि दिखाने वाली कंपनियों ने टेंडर की शर्तों की पालना नहीं की। स्वायत्त शासन विभाग ने कंपनियों और ठेकेदारों की कमी बताते हुए पहली प्रक्रिया रद्द कर दी। अब विभाग को नए नियम और शर्तें बनाकर फिर से टेंडर जारी करना होगा।
इन 10 शहरों में लगने थे चार्जिंग स्टेशन
योजना के तहत प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रमुख पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव था।
- जयपुर
- जोधपुर
- कोटा
- अजमेर
- बीकानेर
- उदयपुर
- भरतपुर
- पाली
- भीलवाड़ा
- अलवर
इन शहरों में सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग की सुविधा मिलने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को राहत मिल सकती थी।
एक स्टेशन पर 15 से 25 लाख रुपए खर्च
योजना के तहत एक चार्जिंग स्टेशन लगाने और संचालित करने की लागत करीब 15 से 25 लाख रुपए आंकी गई थी। यह पूरा खर्च चयनित निजी कंपनी को उठाना था। सरकार की योजना थी कि निजी कंपनियां स्टेशन लगाएंगी और उनका संचालन भी करेंगी। लेकिन कम कमाई और ज्यादा खर्च के अनुमान के चलते कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में खास रुचि नहीं दिखाई।
शहरवार स्टेशन और लागत का प्रस्ताव
| शहर/क्षेत्र | स्वीकृत स्टेशन | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| जयपुर | 112 | 16.20 करोड़ रुपए |
| अलवर-जोधपुर | 60 | 16.07 करोड़ रुपए |
| उदयपुर | 39 | 14.66 करोड़ रुपए |
| कोटा | 28 | 9.48 करोड़ रुपए |
| अजमेर | 4 | 16.07 करोड़ रुपए |
लागत 30 करोड़, कमाई 1 करोड़ से भी कम का अनुमान
इस योजना में चार्जिंग स्टेशन लगाने की लागत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन स्टेशन चलाने के बाद लेबर और अन्य खर्च निकालकर कमाई 1 करोड़ रुपए से भी कम रहने का अनुमान लगाया गया।
यही वजह बताई जा रही है कि निजी कंपनियों ने इस योजना में रुचि नहीं दिखाई। कंपनियों के लिए निवेश के मुकाबले कम कमाई का अनुमान और टेंडर की कठोर शर्तें परेशानी का कारण बनीं।
बजट घोषणा के बाद भी योजना शुरू नहीं हो सकी
यह योजना मुख्यमंत्री की बजट घोषणा से जुड़ी थी। इसके बावजूद शुरुआती टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों की रुचि नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।अब विभाग को नए सिरे से नियम और शर्तें तैयार करनी होंगी। माना जा रहा है कि कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टेंडर में कुछ शर्तों में छूट दी जा सकती है।
यह खबर क्यों जरूरी है?
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग स्टेशन की जरूरत भी बढ़ रही है। सार्वजनिक जगहों पर चार्जिंग सुविधा नहीं होने से ईवी चालकों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में 30 करोड़ रुपए की योजना का अटकना इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर असर डाल सकता है।
आगे क्या?
स्वायत्त शासन विभाग अब टेंडर का नया प्रारूप तैयार करेगा। इसमें नियम और शर्तों में बदलाव के साथ कंपनियों को कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद नए सिरे से निविदा जारी होगी और तभी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।