राजस्थान में DAP-यूरिया के साथ दूसरा सामान खरीदने की मजबूरी खत्म, 9 हजार दुकानों की जांच, 250 से ज्यादा पर कार्रवाई

राजस्थान में किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के साथ जबरन दूसरे कृषि उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कृषि विभाग ने साफ किया है कि कोई भी विक्रेता किसान को खाद खरीदने के लिए जिंक, सल्फर, कीटनाशक या दूसरे उत्पाद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी।

प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, ज्यादा कीमत वसूलने और जबरन दूसरे उत्पाद बेचने की शिकायतों पर निगरानी बढ़ाई गई है। कृषि विभाग के अनुसार, अब तक 9 हजार से ज्यादा कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया है। इनमें अनियमितताएं मिलने पर 250 से अधिक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कई बार किसानों को खाद खरीदते समय दूसरे कृषि उत्पाद भी लेने के लिए कहा जाता है। इसे कृषि विभाग ने जबरन टैगिंग की श्रेणी में रखा है। कृषि आयुक्तालय ने 23 अक्टूबर को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि किसानों को यूरिया, डीएपी या अन्य अनुदानित खाद के साथ कोई अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कृषि विभाग ने खाद और अन्य कृषि उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं की निगरानी के लिए विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया है। विभाग के अनुसार, इस ऐप के जरिए प्रदेश में अब तक 9 हजार से ज्यादा निरीक्षण किए गए हैं। विभिन्न अनियमितताओं के मामलों में 250 से अधिक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

ऐप में निरीक्षण से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाती है। इससे अधिकारियों को जांच रिपोर्ट की निगरानी और समीक्षा करने में मदद मिलेगी।

कृषि विभाग ने जबरन टैगिंग के मामलों में पूरी सप्लाई चेन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई दुकानदार किसान को खाद के साथ दूसरा उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो यह भी देखा जाएगा कि कहीं थोक विक्रेता या आपूर्तिकर्ता कंपनी की ओर से ऐसा दबाव तो नहीं बनाया गया।

इससे उन मामलों की जांच का रास्ता खुलेगा, जहां खुदरा विक्रेता कंपनियों या थोक आपूर्तिकर्ताओं की शर्तों का हवाला देकर किसानों को अतिरिक्त सामान बेचते हैं।

कृषि विभाग ने अधिकारियों को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।अनियमितता की पुष्टि होने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। गंभीर मामलों में कानूनी प्रावधानों के अनुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी होगी।

प्रदेश के सभी जिलों में विशेष निरीक्षण दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खाद की दुकानों, गोदामों, थोक विक्रेताओं और कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। जांच के दौरान खाद का उपलब्ध स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड, बिल और दूसरे कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री के दस्तावेज देखे जाएंगे।

किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में उर्वरक शिकायत प्रकोष्ठ या हेल्पलाइन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने कहा है कि जबरन टैगिंग, ज्यादा कीमत वसूली या अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की जाए।

यह समयसीमा शिकायत पर कार्रवाई शुरू करने के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर शिकायत का अंतिम निस्तारण 24 घंटे में ही हो जाएगा।

कृषि विभाग ने निरीक्षण और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी जिले में शिकायतों के बावजूद जांच नहीं होती या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में अनावश्यक देरी की जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

राजस्थान में रबी सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी की मांग बढ़ती है। ऐसे समय खाद की उपलब्धता किसानों के लिए अहम होती है। अगर किसी किसान को जरूरी खाद लेने के लिए अतिरिक्त उत्पाद खरीदने पड़ें, तो उसकी खेती की लागत बढ़ सकती है।

सरकार के नए निर्देशों से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जिला स्तर पर कितनी नियमित जांच होती है, शिकायतों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और दोषी पाए गए विक्रेताओं के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं।