राजस्थान में लेखा कर्मचारियों की पोस्टिंग में मनमानी, वित्त विभाग ने कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों पर लगाई लगाम

दूसरी तरफ कुछ विभाग अपने स्तर पर लेखा कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर रहे थे। अब वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई विभागाध्यक्ष या जिला कलेक्टर लेखा संवर्ग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी नहीं करेगा।

वित्त (राजस्व) विभाग ने जारी परिपत्र में राजस्थान लेखा सेवा और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदस्थापन में सामने आ रही अनियमितताओं का उल्लेख किया है। विभाग के अनुसार, नियमित पदस्थापन और स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद कुछ कार्यालय संबंधित कर्मचारियों को कार्यग्रहण नहीं करवा रहे थे।

इतना ही नहीं, पहले से पदस्थापित कर्मचारियों को बिना सक्षम अनुमति के कार्यमुक्त कर वित्त विभाग या कोष एवं लेखा निदेशालय भेजने के मामले भी सामने आए हैं।इससे कर्मचारियों की पदस्थापन व्यवस्था प्रभावित होने के साथ लेखा संवर्ग के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन पर भी असर पड़ रहा था।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यभार का फैसला संबंधित विभाग अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। यदि किसी अधिकारी का पदस्थापन बदलना जरूरी है तो उसके लिए कारण सहित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजना होगा। प्रस्ताव शासन सचिव या संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) अथवा निदेशक, कोष एवं लेखा के स्तर पर भेजा जाएगा।

कार्यालयाध्यक्षों के अधीन कार्यरत लेखा कर्मचारियों के मामलों में प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भेजना होगा। सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

लेखा कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने में नियमों की अनदेखी का मामला नया नहीं है। कोष एवं लेखा निदेशालय ने 19 दिसंबर 2025 को भी एक परिपत्र जारी किया था। उसमें बताया गया था कि कुछ विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों के रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप रहे हैं।

कई मामलों में ऐसे आदेशों की जानकारी निदेशालय को भी नहीं दी जा रही थी। परिपत्र में यह भी उल्लेख था कि कुछ कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालय से दूर दूसरे कार्यालयों में निश्चित दिनों के लिए काम करने के आदेश दिए जा रहे थे। कहीं-कहीं एक ही कर्मचारी को अपने नियमित काम के अलावा एक से अधिक कार्यालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। निदेशालय ने ऐसी व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 और 50 का पालन करने के निर्देश दिए थे।

दिसंबर 2025 के परिपत्र के बाद अब नवंबर 2026 में वित्त विभाग को दोबारा पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार को लेकर निर्देश जारी करने पड़े हैं। दोनों परिपत्रों से स्पष्ट है कि लेखा कर्मचारियों की तैनाती और अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का मुद्दा लगातार सामने आता रहा है।

वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को सक्षम स्तर से जारी पदस्थापन और स्थानांतरण आदेशों के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यग्रहण करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बिना पूर्व अनुमति कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने और अपने स्तर पर प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।

इस आदेश के बाद लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती में विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा।