राजस्थान में सरकारी खरीद बदली, 56 तरह की वस्तुएं GeM पोर्टल से खरीदी जाएंगी

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
राजस्थान में GeM पोर्टल से ही मिलेंगे वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान
In Rajasthan, vehicles and electronic goods will be procured exclusively through the GeM portal.
राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद को लेकर नया नियम लागू किया है। अब राज्य सरकार के विभाग और सरकारी संस्थाएं 56 श्रेणी की वस्तुओं की खरीद केवल गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए ही कर सकेंगे। इसमें वाहन, लैपटॉप, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्टेशनरी जैसी चीजें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमाने तरीके से खरीद पर रोक लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान के छोटे उद्योगों यानी MSE को भी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी।

56 श्रेणी की वस्तुओं की खरीद GeM से अनिवार्य

वित्त विभाग ने सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था लागू की है। अब तय की गई 56 श्रेणी की वस्तुओं को खरीदने के लिए GeM पोर्टल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, वाहन, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, स्टेशनरी और सॉफ्टवेयर जैसी श्रेणियां शामिल हैं।



वाहन से लेकर लैपटॉप तक शामिल

नई व्यवस्था में कई रोजमर्रा की सरकारी जरूरतों वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से:



  • लैपटॉप और सर्वर
  • प्रिंटर और CCTV कैमरे
  • एम्बुलेंस और दोपहिया वाहन
  • ट्रैक्टर
  • एसी और कूलर
  • LED लाइट और पंखे
  • UPS
  • वाटर प्यूरीफायर
  • फर्नीचर और स्टेशनरी
  • एंटीवायरस और साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर
  • ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर

इन वस्तुओं की खरीद अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत GeM पोर्टल से ही की जाएगी।



सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य

सरकार का इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीद होने से प्रक्रिया का रिकॉर्ड रहेगा और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और लागत में दक्षता लाने की कोशिश भी की जा रही है।



राजस्थान के छोटे उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता

नई व्यवस्था में राजस्थान के माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी MSE को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे प्रदेश के छोटे कारोबारियों और उद्योगों को सरकारी खरीद में अवसर मिल सकते हैं। उन्हें सरकारी विभागों और संस्थाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए GeM पोर्टल के माध्यम से बाजार उपलब्ध होगा।



फ्रेंच कोर्स के लिए जयपुर की संस्था को मंजूरी

राज्य सरकार ने फ्रेंच भाषा के शिक्षण और प्रशिक्षण कोर्स के लिए द एलायंस फ्रैंकाइज डी जयपुर को अधिकृत संस्थाओं में शामिल किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत अब यह संस्था फ्रेंच भाषा के विभिन्न स्तरों के कोर्स संचालित कर सकेगी।



कोर्स और परीक्षा की फीस समिति तय करेगी

फ्रेंच भाषा के अलग-अलग स्तरों के कोर्स और परीक्षाओं की फीस तय करने के लिए समिति बनाई गई है। इस समिति में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और कॉलेज शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे।



A1 से C2 स्तर तक मिलेगा प्रमाण-पत्र

फ्रेंच भाषा का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र शुरुआती स्तर A1 से लेकर उच्च प्रवीणता स्तर C2 तक के लिए होगा। इससे विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा सीखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा।



आगे क्या?

अब सरकारी विभागों को तय 56 श्रेणी की वस्तुओं की खरीद GeM पोर्टल के जरिए करनी होगी। वहीं फ्रेंच भाषा के कोर्स और परीक्षाओं की फीस समिति तय करेगी। कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाला प्रमाण-पत्र मिलेगा।



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