राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ST महिलाओं को तलाकशुदा कोटे में नौकरी के लिए कोर्ट की डिक्री जरूरी
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलाक की डिक्री भर्ती आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक मिल जानी चाहिए। अगर किसी महिला ने आवेदन की अंतिम तारीख के बाद अदालत से तलाक की डिक्री हासिल की है, तो उसे उस भर्ती में तलाकशुदा महिला श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा।
भर्ती एजेंसी खुद नहीं कर सकती तलाक की जांच
फुल बेंच ने कहा कि किसी समुदाय में प्रचलित परंपरा के आधार पर तलाक होने का दावा किया जा सकता है, लेकिन उसकी कानूनी वैधता साबित करना जरूरी है। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अदालत के सामने अपनी परंपरा, उसके लंबे समय से चले आने और तलाक की प्रक्रिया से जुड़े तथ्य पेश करने होंगे।
कोर्ट ने साफ किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) या कोई दूसरी भर्ती एजेंसी खुद यह तय नहीं कर सकती कि किसी समुदाय में प्रचलित तलाक की परंपरा कानूनी रूप से मान्य है या नहीं। न ही चयन एजेंसी यह तय कर सकती है कि संबंधित महिला का विवाह वास्तव में परंपरागत तरीके से समाप्त हो चुका है।
अदालत के मुताबिक, भर्ती एजेंसियों का काम बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करना है। वे किसी समुदाय की परंपरा, उसकी वैधता और किसी खास महिला पर उसके लागू होने जैसे कानूनी सवालों का फैसला नहीं कर सकतीं। यह अधिकार सक्षम न्यायालय के पास है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) पर भी स्थिति साफ
इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2(2) भी महत्वपूर्ण थी। इस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान सामान्य रूप से लागू नहीं होते, जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसा निर्देश न दे।
एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों की ओर से इसी प्रावधान का हवाला देते हुए तर्क दिया गया था कि उनके समुदाय में प्रचलित परंपरागत तलाक को मान्यता प्राप्त है। इसलिए उन्हें तलाक की कोर्ट डिक्री पेश करने की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए।
हालांकि, फुल बेंच ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) से भर्ती नियमों के तहत तलाक का प्रमाण देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। परंपरागत तलाक को सक्षम न्यायालय में साबित करना ही होगा।
सुनीता मीणा और संगीता वरहाट के फैसलों में था विवाद
यह पूरा मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम सुनीता मीणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम संगीता वरहाट के मामलों में आए अलग-अलग फैसलों के कारण सामने आया।
सुनीता मीणा के मामले में एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी ने अपने समुदाय में प्रचलित परंपरागत तलाक और समुदाय की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी का लाभ मांगा था। इस मामले में पहले के आदेश में उसे फैमिली कोर्ट से विवाह विच्छेद की घोषणा प्राप्त करने का अवसर दिया गया था।
दूसरी ओर, संगीता वरहाट मामले में खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख तक सक्षम अदालत की तलाक डिक्री होना जरूरी है। केवल परंपरागत तलाक के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
दोनों फैसलों में कानूनी स्थिति को लेकर अंतर होने के कारण मामला बड़ी पीठ को भेजा गया। फुल बेंच ने अब संगीता वरहाट के फैसले को सही कानूनी स्थिति माना है। साथ ही स्पष्ट किया कि सुनीता मीणा का फैसला अपने विशेष तथ्यों तक सीमित था।
तीन जजों की फुल बेंच ने सुनाया फैसला
यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में 18 नवंबर 2026 को सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की फुल बेंच में जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर भी शामिल थे।
मामला डीबी सिविल रेफरेंस संख्या 2/2025 में मंझू बाई मीणा बनाम राजस्थान सरकार के नाम से सुना गया। कोर्ट ने कानूनी सवालों का जवाब देते हुए रेफरेंस का निस्तारण कर दिया। साथ ही मूल अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए संबंधित पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया।
इस फैसले से सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ लेने वाली एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब केवल समुदाय का तलाक प्रमाणपत्र या परंपरागत रीति से अलग होने का दावा पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री होना जरूरी है।