पैरोल आवेदनों पर अब 2021 के नियम लागू, दोषसिद्धि पुरानी होने से नहीं मिलेगी छूट
क्या है पूरा मामला?
कैदियों के पैरोल आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने सवाल उठा था कि पैरोल के लिए कौन से नियम लागू होंगे। क्या उस समय के नियम लागू होंगे, जब कैदी को सजा सुनाई गई थी? या फिर आवेदन के समय लागू नए नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा?
इस मामले में पुराने पैरोल नियम, 1958 और नए पैरोल नियम, 2021 को लेकर अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोण सामने आए थे। इसी कानूनी सवाल को तय करने के लिए मामला हाईकोर्ट की फुल बेंच के पास भेजा गया।
फुल बेंच ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया कि स्थायी या अस्थायी पैरोल के हर आवेदन पर पैरोल नियम, 2021 लागू होंगे। कैदी को दोषसिद्धि पुराने नियमों के दौरान हुई हो, तब भी पैरोल आवेदन पर नए नियमों के तहत विचार किया जाएगा। पुराने नियम अब निरस्त हो चुके हैं और उनके तहत पैरोल पाने का कोई निहित अधिकार नहीं बचा है।
पैरोल सजा का निलंबन नहीं
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पैरोल को सजा का निलंबन या सजा में कमी नहीं माना जा सकता। पैरोल एक सशर्त रिहाई है। इसमें कैदी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसकी सजा जारी रहती है। 2021 के पैरोल नियमों के नियम 10 के अनुसार, पैरोल पर बिताई गई अवधि को भी कैद की अवधि में शामिल माना जाएगा।
पुराने नियमों के आधार पर दावा नहीं कर सकेंगे कैदी
फुल बेंच के फैसले के बाद पैरोल के आवेदन पर विचार करते समय दोषसिद्धि की तारीख के बजाय आवेदन के समय लागू नियमों को आधार बनाया जाएगा।इससे पुराने नियमों के दौरान दोषी ठहराए गए कैदियों के पैरोल आवेदन भी 2021 के नियमों के अनुसार तय होंगे।
यह खबर क्यों जरूरी है?
इस फैसले से पैरोल आवेदन पर लागू नियमों को लेकर कानूनी भ्रम दूर होगा। अब जेल प्रशासन और अदालतों को पैरोल के मामलों में एक समान नियम अपनाने होंगे। साथ ही कैदियों के लिए भी यह स्पष्ट हो गया है कि पुराने नियमों के आधार पर पैरोल का अधिकार नहीं मांगा जा सकता।
आगे क्या?
अब पैरोल के लिए आने वाले आवेदनों पर 2021 के नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को इसी कानूनी स्थिति के आधार पर पैरोल के मामलों का निपटारा करना होगा।