SC-ST आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर साफ की स्थिति

यह मामला गुजरात की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। महिला गुजरात में अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग में आती थीं। उनकी शादी राजस्थान के एक व्यक्ति से हुई थी, जो उन्हीं की जाति से संबंधित था। शादी के बाद महिला राजस्थान आ गईं।

राजस्थान आने के बाद महिला ने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया। इस दौरान उन्होंने ST वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ मांगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में उन्हें ST श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया और उनकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में मानी गई।

इस फैसले से असहमत होकर महिला ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महिला ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की।

इस मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने की। इसमें जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा शामिल थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल राज्य में SC या ST वर्ग में आता है, तो दूसरे राज्य में जाने के बाद वह वहां भी उसी आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर भी गौर किया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के **मरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज** मामले का जिक्र किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि देश के हर नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मूल राज्य में SC या ST वर्ग में आता है, तो दूसरे राज्य में जाने के बाद वह वहां अपने मूल राज्य में मिलने वाले आरक्षण और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन कमेटी ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का भी हवाला दिया।

इस मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई कि केवल दो राज्यों में किसी जाति का नाम एक जैसा होने से आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की जाति उसके मूल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है, तो दूसरे राज्य में भी उसी नाम की जाति होने के आधार पर उसे वहां आरक्षण और उससे जुड़ी विशेष सुविधाओं का अधिकार नहीं मिल जाता। यानी सिर्फ जाति का नाम समान होना या दूसरे राज्य का SC-ST प्रमाण पत्र होना राजस्थान में आरक्षण पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सभी दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को सही माना और महिला की विशेष अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि गुजरात में ST वर्ग से आने वाली महिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए उसी आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकतीं।

राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए अहम है, जो दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि किसी दूसरे राज्य में SC या ST वर्ग में शामिल होने भर से राजस्थान की राज्य सरकारी भर्ती में उसी श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करते समय राजस्थान में लागू आरक्षण के नियमों और पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखना होगा। केवल दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र या समान जाति का होना आरक्षण का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह बात साफ हो गई है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए SC-ST आरक्षण का लाभ संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राज्यवार अधिसूचनाओं और लागू पात्रता नियमों के आधार पर ही मिलेगा।

यह फैसला राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों के SC-ST अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि आरक्षण का लाभ राज्यवार निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों और अधिसूचनाओं के आधार पर मिलता है। केवल जाति समान होने या दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र होने से राजस्थान में आरक्षण का अधिकार नहीं बनता।

इस फैसले के बाद राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती में आवेदन करते समय राज्य की आरक्षण नीति और पात्रता नियमों का ध्यान रखना होगा। भर्ती में आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए राजस्थान में लागू संबंधित नियमों के अनुसार पात्रता आवश्यक होगी।