नर्सिंग भर्ती 2023 पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरे काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स को बाहर करना गलत
अदालत ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार को इस आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा है विवाद
यह पूरा मामला नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा है। इसके तहत 6,981 पदों के लिए 5 मई, 2023 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर की रहने वाली सीमरजीत कौर ने याचिका दायर की थी। उन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा किया था।
उन्होंने 10 अगस्त, 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण करवा लिया था। आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून, 2023 तक उनके पास वहां का वैध प्रमाण पत्र मौजूद था।
चयन सूची से पहले मिला सर्टिफिकेट, फिर भी बाहर किया
दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे आरएनसी का प्रमाण पत्र मांगा गया। इस पर उन्होंने तुरंत 25 सितंबर, 2023 को जयपुर स्थित आरएनसी में आवेदन कर दिया।
| प्रमुख चरण | तारीख / स्थिति | विवरण |
| भर्ती विज्ञप्ति | 5 मई, 2023 | 6,981 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 11 जून, 2023 | पंजाब काउंसिल का वैध सर्टिफिकेट मौजूद था |
| RNC में आवेदन | 25 सितंबर, 2023 | दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन किया |
| RNC सर्टिफिकेट जारी | 13 जनवरी, 2024 | पंजाब से एनओसी मिलने के बाद सर्टिफिकेट बना |
| पहली चयन सूची | 6 दिसंबर, 2024 | सूची से पहले ही RNC सर्टिफिकेट आ चुका था |
| विभाग का फैसला | अपात्र घोषित | निदेशक, सीफू, जयपुर ने भर्ती से बाहर किया |
पंजाब काउंसिल से एनओसी मिलने के बाद 13 जनवरी, 2024 को उन्हें आरएनसी का सर्टिफिकेट मिल गया। पहली चयन सूची 6 दिसंबर, 2024 को जारी हुई थी।
यानी सूची आने से बहुत पहले उनके पास आरएनसी सर्टिफिकेट था। इसके बावजूद निदेशक, सीफू (SIHFW), जयपुर ने उन्हें अपात्र मानकर बाहर कर दिया।
एकलपीठ के आदेश को सरकार ने दी थी चुनौती
विभाग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। पहले एकलपीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। एकलपीठ ने उन्हें ओबीसी वर्ग में सभी लाभों के साथ नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी।
सरकार ने दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान काउंसिल का पंजीकरण होना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराना सही है।
1964 के नियमों का हवाला, सरकार की अपील खारिज
खंडपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इन नियमों के तहत जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर आरएनसी पंजीकरण दिया जा सकता है। केवल कट-ऑफ तारीख पर सर्टिफिकेट न होने से किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने सभी तथ्यों और नियमों पर विचार किया। कोर्ट ने रिपोर्टेबल निर्णय सुनाते हुए कहा कि कानून की व्याख्या ऐसी हो जिससे उसका मूल उद्देश्य पूरा हो।
सेवा नियमों और पंजीकरण नियमों को साथ देखने पर स्थिति साफ है। आवेदन की अंतिम तिथि तक आरएनसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी।