राजस्थान हाई कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Purshottam Kumar Joshi | Feb 06, 2026, 15:33 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया। परिसर को खाली करवा कर बम और डॉग स्क्वायड ने सघन तलाशी अभियान चलाया। धमकी को गंभीरता से लिया गया और सुनवाई को स्थगित कर दिया गया।

News in Short

  • राजस्थान हाई कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली।
  • बम और डॉग स्क्वायड की टीम ने हाईकोर्ट परिसर की तलाशी ली।
  • पिछली बार दिसंबर में पांच दिनों तक हाईकोर्ट को धमकी मिली थी।
  • जोधपुर, जयपुर और अजमेर कोर्ट को दी गई बम से उड़ाने की धमकी ।
  • सुरक्षा एजेंसियां धमकी देने वालों का पता लगाने में जुटी हैं।

News in Detail

राजस्थान में हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को परिसर को खाली करवा लिया गया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मेल पर दी गई है। बम और डॉग स्क्वायड की टीमों ने तलाशी शुरू कर दी। यह धमकी पहली बार नहीं मिली है, पिछले साल भी कोर्ट को ऐसी धमकियां मिल चुकी थीं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इन धमकियों के पीछे की साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।





बम धमकी से मच गया हड़कंप

जयपुर और जोधपुर में हाई कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल में दावा किया गया था कि हाई कोर्ट परिसर में तीन शक्तिशाली आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पूरे परिसर को खाली करवा लिया। इस दौरान बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।



सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सघन तलाशी

धमकी मिलने के बाद सभी कोर्ट रूम और जजों के चैम्बर्स की गहन तलाशी ली गई। वकीलों, कर्मचारियों और पक्षकारों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मामले में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद ही सुनवाई को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।



पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। पिछले साल दिसंबर में लगातार पांच दिनों तक हाईकोर्ट को धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। इस घटना ने हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल कुल सात बार ऐसी धमकियां दी गईं, जिससे कोर्ट की सुनवाई में भी बार-बार रुकावटें आईं।



धमकियों के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब तक धमकी देने वालों का पता नहीं लगा पाई हैं। उनका कहना है कि यह धमकियां किसी संगठित साजिश का हिस्सा हो सकती हैं या फिर यह अफवाह फैलाने की कोशिश हो सकती है। जांच जारी है और मेल के तकनीकी सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।



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