राजस्थान में 283 IAS अफसरों की 623 संपत्तियां, 201 अधिकारियों की 476 प्रॉपर्टी; 128 को खुद की संपत्ति की कीमत तक नहीं पता

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
किसी ने कीमत नहीं बताई, किसी ने लोकेशन छिपाई
Some didn't disclose the price, others kept the location hidden.
राजस्थान के IAS अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया तो कई सवाल खड़े हो गए। प्रदेश के 283 IAS अधिकारियों ने अपनी कुल 623 अचल संपत्तियों की जानकारी दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 128 अफसरों ने यह तक नहीं बताया कि उनकी प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई थी या आज उसकी कीमत कितनी है। कुछ ने तो संपत्ति कहां है और कितने क्षेत्र में फैली है, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी। वहीं, 82 IAS अफसर ऐसे हैं, जिन्होंने अपने नाम पर एक भी अचल संपत्ति नहीं बताई है। अब सवाल उठ रहा है कि जब अफसरों ने ही अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं दिया, तो उनकी असली संपत्ति का पता कैसे चलेगा?

283 IAS अधिकारियों के पास 623 संपत्तियां

राजस्थान के 283 IAS अधिकारियों की ओर से दाखिल इममूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में कुल 623 अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज है। इनमें मकान, फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल हैं।



आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा संपत्तियां सचिव और अन्य स्तर के अधिकारियों के नाम पर दर्ज हैं। वहीं, एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के पास भी बड़ी संख्या में मकान और जमीन हैं।



कैडरअधिकारीकुल संपत्तियांमकान/फ्लैटप्लॉट/जमीन
एसीएस221024755
प्रमुख सचिव13451728
सचिव और अन्य248476176300
कुल283623240383

128 IAS को संपत्ति की कीमत का पता नहीं

IPR में सबसे बड़ा सवाल संपत्तियों की कीमत को लेकर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 283 अधिकारियों में से 128 ने खरीद कीमत या मौजूदा बाजार मूल्य की जानकारी नहीं दी है।



  • 71 अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि संपत्ति कितने में खरीदी थी।
  • 50 अधिकारियों ने मौजूदा बाजार मूल्य नहीं बताया।
  • करीब 15 प्रतिशत अधिकारियों ने संपत्ति का क्षेत्रफल अधूरा दर्ज किया।
  • 28 अधिकारियों ने संपत्ति की मौजूदा कीमत बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कहां स्थित है।
  • 60 अधिकारियों ने जमीन या मकान का क्षेत्रफल नहीं बताया।

इस तरह संपत्ति का ब्यौरा देने के बावजूद कई मामलों में उसकी वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है।



एसीएस स्तर के अधिकारियों के पास 102 संपत्तियां

राज्य में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के 22 अधिकारियों ने कुल 102 संपत्तियां दिखाई हैं। इनमें 47 मकान और फ्लैट हैं, जबकि 55 प्लॉट और जमीन हैं।



इनमें से 9 अधिकारियों ने 26 संपत्तियों के मामले में क्षेत्रफल की पूरी जानकारी नहीं दी। दो अधिकारियों ने अपनी 6 संपत्तियों की खरीद कीमत नहीं बताई। वहीं, 8 अधिकारियों ने मौजूदा बाजार मूल्य की जगह DLC दर दर्ज की। एक अधिकारी ने 6 संपत्तियों में से 4 की लोकेशन भी नहीं बताई। इसके अलावा, इस स्तर के अधिकारियों ने राज्य के बाहर 18 संपत्तियां खरीदी हैं।



प्रमुख सचिव स्तर के 13 अधिकारियों के पास 45 संपत्तियां

प्रमुख सचिव स्तर के 13 अधिकारियों ने कुल 45 संपत्तियों का विवरण दिया है। इनमें 17 मकान और फ्लैट और 28 प्लॉट व जमीन शामिल हैं। इस स्तर के 6 अधिकारियों ने संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य नहीं बताया। वहीं, 5 अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि उन्होंने संपत्ति कितने में खरीदी थी। तीन अधिकारियों ने जमीन या मकान का क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं किया। इस स्तर के अधिकारियों की 9 संपत्तियां राजस्थान से बाहर बताई गई हैं।



सचिव और अन्य अधिकारियों के पास 476 संपत्तियां

सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य स्तर के 248 अधिकारियों ने कुल 476 संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इनमें 176 मकान और फ्लैट और 300 प्लॉट व जमीन हैं।इन अधिकारियों में 71 को अपनी संपत्तियों की खरीद कीमत की जानकारी दर्ज नहीं है, जबकि 36 अधिकारियों ने मौजूदा बाजार मूल्य नहीं बताया। करीब 40 अधिकारियों ने संपत्ति का मूल्य DLC दर के आधार पर दर्ज किया है। इनकी 300 जमीनों में से 51 राजस्थान के बाहर हैं। वहीं, 243 अधिकारियों में से 25 ने अपनी संपत्ति की लोकेशन का विवरण नहीं दिया।



82 अधिकारियों ने संपत्ति शून्य दिखाई

IPR में 82 IAS अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्ति शून्य दिखाई है। यानी उनके नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें सचिव या उससे नीचे के स्तर के अधिकारी शामिल हैं।



दूसरी ओर, एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के पास तुलनात्मक रूप से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। कई अधिकारियों के पास कई फ्लैट और बड़ी जमीनें भी हैं।



IPR की जांच के लिए स्क्रूटनी सेल बनाने की मांग

अधिकारियों की ओर से अधूरी जानकारी दिए जाने के बाद IPR की जांच के लिए अलग स्क्रूटनी सेल बनाने की मांग उठ रही है। कि कार्मिक विभाग (DOP) में एक सेल बनाया जाए, जो अधिकारियों की ओर से भरी गई संपत्ति की जानकारी की जांच करे। अगर किसी अधिकारी ने गलत या अधूरी जानकारी दी है तो उसका फॉर्म वापस भेजकर पूरा विवरण मांगा जाए। जब तक जानकारी स्पष्ट और पूरी नहीं होती, तब तक IPR को पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।



यह खबर क्यों जरूरी है?

IAS अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उनकी संपत्तियों का पूरा और स्पष्ट ब्यौरा सार्वजनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। संपत्ति की कीमत, क्षेत्रफल और लोकेशन जैसी जानकारी अधूरी होने पर वास्तविक संपत्ति का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए IPR में दर्ज विवरण की जांच और पारदर्शिता जरूरी है।



आगे क्या?

अब कार्मिक विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यह देखना होगा कि अधूरी जानकारी वाले IPR की दोबारा जांच कराई जाती है या नहीं। साथ ही अधिकारियों से संपत्ति की कीमत, क्षेत्रफल और लोकेशन का पूरा विवरण मांगा जाता है या नहीं।



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